काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार, प्रशासनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यसहित नयाँ नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ।
विश्वविद्यालयलाई परम्परागत शिक्षण संस्थाबाट अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र ज्ञान उत्पादनमा केन्द्रित संस्थाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित विभिन्न योजना सार्वजनिक गरिएका छन्। त्रिविका सहकुलपति एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको विश्वविद्यालय सभामा चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको हो। प्रस्तावित योजनाअनुसार विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्रशासनिक, प्राज्ञिक तथा वित्तीय संरचनामा सुधार गर्ने तयारी छ। नीति तथा कार्यक्रम विश्वविद्यालयको रणनीतिक योजना २०२४–२०२८ र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर तयार गरिएको जनाइएको छ।
मोबाइल एपदेखि डिजिटल ड्यासबोर्डसम्म
त्रिविले विश्वविद्यालयका सेवा तथा प्रशासनिक कामलाई सहज बनाउन एकीकृत मोबाइल एप सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कलाई एउटै प्रणालीमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले डिजिटल ड्यासबोर्ड पनि निर्माण गरिनेछ। त्यस्तै, आङ्गिक तथा सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरूको अवस्थिति, पूर्वाधार र शैक्षिक कार्यक्रमको विवरण समेटिने डिजिटल भू–नक्साङ्कन चालु आर्थिक वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। विश्वविद्यालयका विभिन्न निकायमा इन्टरनेट तथा इन्ट्रानेटको पहुँच विस्तार गर्नुका साथै शैक्षिक र प्रशासनिक अभिलेखलाई डिजिटल बनाउने योजना पनि अघि सारिएको छ।
परीक्षा प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाइने
परीक्षा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउन त्रिविले परीक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसअन्तर्गत उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, शैक्षिक अभिलेख व्यवस्थापन र प्रमाणपत्र वितरणलगायत काम डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने योजना छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट अनलाइन सेवा विस्तार गर्ने, अनलाइन भुक्तानी सहज बनाउने तथा मार्कसिट र ट्रान्सक्रिप्ट वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने कामलाई पनि निरन्तरता दिइनेछ। प्रश्नपत्र परीक्षा केन्द्रसम्म अनलाइन माध्यमबाट पुर्याउने प्रणाली सञ्चालनको कामसमेत अघि बढाइएको छ।
विद्यार्थीलाई एकीकृत सेवा
विद्यार्थीले विभिन्न सेवा लिन अलग-अलग निकाय धाउनुपर्ने अवस्था घटाउन त्रिविले एकीकृत विद्यार्थी सेवा प्रणाली विकास गर्ने भएको छ। यस प्रणालीबाट भर्ना, परीक्षा, छात्रवृत्ति, परिचयपत्र र गुनासो व्यवस्थापनसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने योजना छ। विद्यार्थीको मानसिक स्वास्थ्य, करिअर विकास, उद्यमशीलता र रोजगारीमा सहजीकरण गर्ने कार्यक्रम पनि यसमा समेटिनेछन्। विद्यार्थीको नेतृत्व क्षमता र अतिरिक्त क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न विद्यार्थी परिषद्लाई संस्थागत गर्ने नीति अघि सारिएको छ।
यसका अतिरिक्त वातावरण संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र सामुदायिक विकासमा विद्यार्थीको सहभागिता बढाउन राष्ट्रिय स्वयंसेवक कार्यक्रम विस्तार गर्ने तयारी छ। विद्यार्थीलाई उनीहरूको रुचि र योग्यताअनुसार क्याम्पस, अनुसन्धान केन्द्र तथा प्रशासनिक निकायमा इन्टर्नसिपको अवसर उपलब्ध गराउने योजना पनि रहेको छ।
अनुसन्धानलाई प्राथमिकता, ‘रिसर्च युनिभर्सिटी’ बनाउने लक्ष्य
त्रिविको नयाँ कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुखी संस्थाका रूपमा विकास गर्नु हो। यसका लागि राष्ट्रिय प्राथमिकता र सामाजिक आवश्यकतासँग सम्बन्धित अनुसन्धानलाई प्रतिस्पर्धात्मक अनुदानमार्फत प्रोत्साहन गरिनेछ। अनुसन्धान व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गर्ने, सरकारी अनुदान तथा अनुसन्धान कोष परिचालन गर्ने र केन्द्रीय विभाग, अनुसन्धान केन्द्र तथा क्याम्पसका प्रयोगशाला र अन्य पूर्वाधार स्तरोन्नति गर्ने योजना छ। विभिन्न विषयका अनुसन्धानकर्ताले साझा रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने प्रयोगशाला तथा अनुसन्धान सुविधा विकास गर्ने नीति पनि समावेश गरिएको छ। यसले अनुसन्धानमा हुने खर्च कम गर्न र विभिन्न विषयबीच सहकार्य बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पेटेन्ट, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनमा जोड
प्राध्यापक, युवा अनुसन्धानकर्ता र विद्यार्थीलाई नयाँ प्रविधि तथा अवधारणा विकास गर्न प्रोत्साहित गर्ने त्रिविको योजना छ। यसका लागि बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्दै पेटेन्ट दर्ता, स्टार्टअप स्थापना र अनुसन्धानबाट प्राप्त उपलब्धिको व्यावसायिक उपयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ। उच्चस्तरीय शैक्षिक जर्नलमा अनुसन्धान लेख प्रकाशन गर्ने तथा पेटेन्ट अधिकार प्राप्त गर्ने अनुसन्धानकर्तालाई आर्थिक प्रोत्साहन र पुरस्कार प्रदान गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ। अनुसन्धानलाई उद्योग, समाज र सरकारी नीतिनिर्माणसँग जोड्न ज्ञान हस्तान्तरण, परामर्श सेवा र सरकार–विश्वविद्यालय सहकार्य विस्तार गरिनेछ। अनुसन्धानको गुणस्तर, पारदर्शिता र आचारसंहिता सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित संयन्त्रलाई समेत सुदृढ बनाउने योजना छ।
रोजगार र प्रविधिअनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन
बदलिँदो श्रम बजार र प्रविधिको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै त्रिविले पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने भएको छ। पाठ्यक्रममा उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र प्रविधिलाई समेट्नुका साथै विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण पद्धतिलाई प्राथमिकता दिइनेछ। दूरशिक्षा, डिजिटल शैक्षिक सामग्री र मिश्रित सिकाइ प्रणाली विस्तार गर्न लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम विकास गर्ने योजना पनि छ। श्रम बजारको मागअनुसार रोजगारमूलक शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन र विस्तार गरिनेछ। त्यस्तै, स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयसँग क्रेडिट ट्रान्सफर र डबल डिग्री कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउने तथा विदेशी विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्तालाई आकर्षित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी सेवा सहज बनाउने नीति अघि सारिएको छ।
‘स्कुल’ अवधारणा लागू गर्ने तयारी
विशेषीकृत अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानलाई व्यवस्थित बनाउन त्रिविले ‘स्कुल’ अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। यसका लागि आवश्यक रणनीति र कार्यढाँचा तयार गरी चालु आर्थिक वर्षदेखि काम अघि बढाउने योजना छ। यस अवधारणाले सम्बन्धित विषयका अध्यापन, अनुसन्धान र अन्य प्राज्ञिक गतिविधिलाई एकीकृत तथा समन्वित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, अध्ययन संस्थान, सङ्काय र केन्द्रीय विभागबीच हुने दोहोरोपन कम गर्दै अनुसन्धानमा सहकार्य बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।
प्रशासनिक पुनःसंरचना र अधिकार विकेन्द्रीकरण
त्रिविले प्रशासनिक कार्यप्रणालीलाई छरितो र प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति व्यवस्थापन, कार्यसंरचना तथा प्रशासनिक पुनःसंरचनाको काम अघि बढाउने भएको छ। केन्द्रीय तहमा सीमित रहेका केही अधिकार र जिम्मेवारी क्रमशः अध्ययन संस्थान, सङ्काय, केन्द्रीय विभाग, आङ्गिक क्याम्पस तथा प्रादेशिक निकायमा प्रत्यायोजन गर्ने योजना छ। यसबाट निर्णय प्रक्रिया सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसको गुणस्तर सुनिश्चितता, अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धन व्यवस्थापन निर्देशनालयलाई पनि सुदृढ गरिनेछ। दुई शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थी सङ्ख्या १५ भन्दा कम रहेका कार्यक्रमको अध्ययन तथा छानबिन गरी आवश्यकताअनुसार त्यस्ता कार्यक्रम गाभ्ने नीति पनि अघि बढाइएको छ।
विश्वविद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन र आम्दानी वृद्धि
विश्वविद्यालयअन्तर्गतका जग्गा, भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय तथा उपकरणको डिजिटल अभिलेख तयार गरी एकीकृत सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने योजना छ। कम प्रयोगमा रहेका सभाहल, छात्रावास, प्रयोगशाला तथा खेलकुद पूर्वाधारलाई उत्पादनशील रूपमा उपयोग गरेर आन्तरिक आम्दानी बढाउने नीति लिइएको छ। थापाथली क्याम्पसको बल्खुस्थित जग्गामा चार्जिङ स्टेसन, वर्कसप, सवारीसाधन परीक्षण प्रयोगशाला र मेकर स्पेस स्थापना गर्ने योजना पनि कार्यक्रममा समावेश छ। विश्वविद्यालय–उद्योग सहकार्य, अनुसन्धान, परामर्श सेवा र व्यावसायिक तालिममार्फत वैकल्पिक आम्दानीका स्रोत विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
क्याम्पस सुधार र मेगा परीक्षा हल
त्रिविका आङ्गिक क्याम्पसलाई आफ्नै आन्तरिक आम्दानीबाट क्याम्पस सौन्दर्यीकरणका लागि अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने अधिकार दिने योजना छ। केन्द्रीय विभागका भौतिक निर्माण तथा मर्मतसम्भारसम्बन्धी बजेट एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ। परीक्षा सञ्चालनलाई सहज बनाउन केन्द्रीय तथा प्रादेशिक तहमा ‘मेगा एक्जामिनेसन हल’ निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ। नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा खण्डमा जनकपुरस्थित रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पसमा यस्तो परीक्षा हल निर्माण सुरु भएको उल्लेख छ।
वातावरणमैत्री ‘हरित विश्वविद्यालय’
त्रिविले विश्वविद्यालयका भौतिक संरचनालाई वातावरणमैत्री बनाउँदै ‘हरित विश्वविद्यालय’को अवधारणा अघि बढाउने भएको छ। नयाँ पूर्वाधार निर्माणमा ऊर्जा दक्षता, हरियाली विस्तार, फोहोरमैला व्यवस्थापन, वर्षाको पानी सङ्कलन, नवीकरणीय ऊर्जा र अपाङ्गमैत्री पहुँचलाई प्राथमिकता दिइनेछ। विपद् प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्नुका साथै आवश्यकताअनुसार स्मार्ट बोर्ड, आधुनिक प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कक्षाकोठा र छात्रावासको स्तरोन्नति गरिनेछ। प्राध्यापकलाई शिक्षणसँगै अनुसन्धान र परामर्श सेवामा सक्रिय बनाउन छनोट गरिएका विभागमा ‘प्रोफेसर क्याबिन’ निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने योजना पनि छ।
पेन्सन व्यवस्थापनमा नयाँ बहस
त्रिविको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षक तथा कर्मचारीको निवृत्तिभरण व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय पनि समेटिएको छ। दस्तावेजअनुसार २०६८ सालसम्म स्थायी सेवामा प्रवेश गरेका शिक्षक तथा कर्मचारीले नेपाल सरकारको नियमअनुसार पेन्सन पाउँदै आएका छन् भने त्यसपछि नियुक्त भएकाहरूका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना सञ्चालनमा छ। पेन्सन सुविधामा देखिएको भिन्नता सम्बोधन गर्न पुरानै पेन्सन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव उच्चस्तरीय सहजीकरण समितिले दिएको उल्लेख छ।
समितिका सुझावमा पेन्सन दायित्वका लागि प्रत्येक क्याम्पसको आम्दानीको ४० प्रतिशत छुट्याउने, खर्च हुन नसकेको बजेटको निश्चित हिस्सा केन्द्रीय कोषमा जम्मा गर्ने, विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्तिबाट आम्दानी बढाउने र लिज सम्झौता तथा शुल्क संरचनाको पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव छन्। हाल त्रिविले निवृत्तिभरण योजनाका लागि थप १० प्रतिशत रकम छुट्याउँदै आएको जनाइएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐनको दफा ३३ ‘क’ अनुसार नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक भार पर्ने विषयमा सरकारी स्वीकृति आवश्यक पर्ने भएकाले पेन्सनसम्बन्धी प्रस्ताव निर्णयका लागि विश्वविद्यालय सभामा पेस गरिएको हो। त्यसैले यस विषयको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी र वित्तीय निर्णय हुन बाँकी छ।
