काठमाडौं ।गोरखाको चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट क्षेत्रमा बूढीगण्डकी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीले पुर्याएको क्षतिप्रति हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले चिन्ता जनाएको छ।
समितिका सभापति गणेश पराजुलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बाढीका कारण भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको र केही व्यक्ति अझै सम्पर्कविहीन रहेको खबरले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ। समितिले प्रभावित परिवारप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्दै खोज तथा उद्धार अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ।बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि सुरक्षित अस्थायी बसोबास, स्वच्छ खानेपानी, खाद्यान्न, लत्ताकपडा र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था तत्काल मिलाउन पनि समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा बिरामीलाई प्राथमिकतामा राखेर राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने समितिको भनाइ छ।
त्यसैगरी, बाढीले क्षति पुर्याएका सडक, पुल, विद्युत्, सञ्चार र खानेपानी सेवाको अवस्था शीघ्र मूल्याङ्कन गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्न र अवरुद्ध सेवा पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक काम अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ।समितिले विपद्का बेला सरकार, सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनबाट भइरहेको कामको प्रशंसा गर्दै उद्धार तथा राहतका लागि सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र विश्वसनीय सूचना प्रणाली आवश्यक रहेको जनाएको छ।
बाढी आउनुको वास्तविक कारण र जलवायु परिवर्तनसँग यसको सम्भावित सम्बन्धबारे वैज्ञानिक अध्ययन गर्नुपर्नेमा पनि समितिले जोड दिएको छ। हिमाली तथा नदी तटीय क्षेत्रमा दोहोरिने विपद्को जोखिम घटाउन पूर्वसूचना प्रणाली र भू–जोखिम नक्साङ्कनलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।समितिले राजनीतिक दल, तीनै तहका सरकार र नागरिक समाजलाई विपद् प्रभावितको सहयोगमा एकजुट हुन आह्वान गरेको छ। साथै, नदी किनार आसपासका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा बस्न, आधिकारिक सूचनाको पालना गर्न र अपुष्ट समाचार नफैलाउन अनुरोध गरेको छ।
