काठमाडौं ।सुस्त बन्दै गएको नेपाली पुँजी बजारलाई पुनः चलायमान बनाउन अर्थ मन्त्रालयले २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ।
बजारमा देखिएको निरन्तरको मन्दी र लगानीकर्ताको घट्दो विश्वासलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।सोमबार सार्वजनिक गरिएको ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना’मा सेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रस्ताव समेटिएका छन्। सरकारले आईपीओ निष्कासन प्रक्रियालाई थप बजारमैत्री बनाउने र मूल्य निर्धारणमा मूल्य अन्वेषण प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ।
कार्ययोजनाअनुसार म्युचुअल फन्ड तथा कर्पोरेट बन्ड बजारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र व्यावसायिक बनाइनेछ। साथै, पुँजी बजारमा नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास तथा प्रयोगलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ।बजारमा लगानीको दायरा विस्तार गर्न गैरआवासीय नेपालीलाई नेपाली सेयर बजारमा सहभागी गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने योजना पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। त्यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत संशोधन गरिने उल्लेख छ।
साना तथा मझौला व्यवसायलाई पुँजी जुटाउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले निजी इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउने योजना पनि कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ।त्यसैगरी, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता सुधार गर्ने, ब्रोकर कम्पनीहरूको क्षमता बढाउने र लगानीकर्ताका लागि मार्जिन ट्रेडिङ तथा सेयर बाइब्याकसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवहारिक बनाउने तयारी छ।
बजारमा हुने जोखिम व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी सीमा र जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरवलोकन गरिने भएको छ। दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न कर प्रणाली तथा लाभांश गणनासम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्ने विषयलाई पनि कार्ययोजनाले समेटेको छ।अर्थ मन्त्रालयले कार्ययोजनामा उल्लेख भएका सुधारका कार्यक्रम तोकिएको समयभित्र कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित नियामक तथा निकायलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ। सरकारले प्रस्ताव गरेका सुधारबाट पुँजी बजारलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र व्यवस्थित बनाउँदै लगानीकर्ताको विश्वास फर्काउने अपेक्षा गरेको छ।
