काठमाडौं । सङ्क्रामक पशु रोगका कारण क्षति बेहोरेका किसानलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन छुट्टै कोष स्थापना गर्ने विषयमा छलफल भएको छ।
सांसदहरूले यस्तो कोष आवश्यक रहेको बताए पनि कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले सरकारको प्राथमिकता नयाँ–नयाँ कोष थप्नेभन्दा विद्यमान कोषलाई व्यवस्थित र एकीकृत गर्ने रहेको स्पष्ट पारेकी छन्।सोमबार विधायन व्यवस्थापन समितिमा ‘सङ्क्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक, २०८३’ माथि दफावार छलफल हुँदै गर्दा सांसदहरूले रोगका कारण पशुधन गुमाएका किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन छुट्टै वित्तीय व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
जवाफमा मन्त्री चौधरीले विगतमा विभिन्न उद्देश्यका लागि स्थापना गरिएका कतिपय कोष प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको उल्लेख गरिन्। कतिपय अवस्थामा कोषको रकम दुरुपयोगसमेत भएको भन्दै उनले नयाँ कोष थप्दा राज्यको आर्थिक दायित्व बढ्ने बताइन्।यद्यपि राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार नपर्ने व्यवस्था मिलाएर सम्बन्धित सरोकारवालाको सहभागितामा कोष निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ छ। प्रस्तावित कोषको संरचना र व्यवस्थाबारे आवश्यक पुनरावलोकन गर्न सकिने पनि उनले बताइन्।
मन्त्री चौधरीका अनुसार विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्दा सङ्क्रामक पशु रोग नियन्त्रणका लागि छुट्टै कोषको व्यवस्था राखिएको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयबाट सुझाव लिने क्रममा उक्त प्रावधान अन्य विद्यमान कानुनी व्यवस्थासँग मेल नखाने देखिएपछि अहिले यसको स्वरूपबारे पुनः छलफल भइरहेको हो।उनले अहिले विभिन्न कोषलाई समेटेर एकीकृत कोषको अवधारणामा जान सकिने बताउँदै त्यसलाई प्रभावकारी र पारदर्शी ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।सरकारले थप आर्थिक दायित्व नबोक्ने गरी सरोकारवालाबाट स्रोत जुटाएर कोष स्थापना गर्ने विकल्प भने खुला राखेको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ।
