काठमाडौं । न्युजिल्यान्ड सरकारले १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्यसहित विधेयक संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रस्तावित ‘अनलाइन सेफ्टी बिल’ अनुसार टिकटक, इन्स्टाग्राम, स्न्यापच्याट र फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले आफ्ना प्रयोगकर्ताको उमेर १६ वर्षभन्दा माथि रहेको सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेछ। नियम पालना नगर्ने कम्पनीलाई विश्वव्यापी आम्दानीको १० प्रतिशतसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सनले सामाजिक सञ्जालका कारण बालबालिका हानिकारक सामग्री, प्रविधिको लत तथा विभिन्न मानसिक दबाबको जोखिममा परेको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालले बालबालिकाको पारिवारिक जीवन, मानसिक स्वास्थ्य, निद्रा र शिक्षामा समेत असर पारिरहेको उनको भनाइ छ।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले प्रयोगकर्ताको उमेर पुष्टि गर्न विद्यमान खाता विवरण, अनुहारबाट उमेर अनुमान गर्ने प्रविधि तथा डिजिटल पहिचान परीक्षणजस्ता उपाय अपनाउन सक्नेछन्। बालबालिकाले धेरै प्रयोग गर्ने प्लेटफर्मले आफूबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको नियमित मूल्यांकन गरी त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गरिरहेको छ भन्नेबारे प्रतिवेदनसमेत दिनुपर्नेछ। प्रतिबन्ध उल्लंघन गरेमा बालबालिका, अभिभावक वा हेरचाहकर्तालाई भने जरिवाना नलगाइने प्रस्ताव गरिएको छ। तर नियम पालना नगर्ने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीमाथि भने ठूलो आर्थिक जरिवाना हुने व्यवस्था छ। न्युजिल्यान्डको यो प्रस्ताव अस्ट्रेलियाले १६ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा लगाएको प्रतिबन्धपछि आएको हो। बेलायत र ग्रीसले पनि बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा आगामी वर्षदेखि थप कडाइ गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।
यद्यपि न्युजिल्यान्डमा विधेयक पारित हुने विषयमा भने अन्योल देखिएको छ। सरकारमा सहभागी एक्ट पार्टी र न्युजिल्यान्ड फर्स्ट पार्टीले प्रस्तावको विरोध गर्ने जनाएका छन्। उपप्रधानमन्त्री तथा एक्ट पार्टीका नेता डेभिड सेमोरले यस्तो प्रतिबन्ध प्रभावकारी नहुने बताएका छन्। विदेशमन्त्री तथा न्युजिल्यान्ड फर्स्ट पार्टीका नेता विन्स्टन पिटर्सले पनि प्रस्तावित कानुनप्रति असहमति जनाउँदै अस्ट्रेलियाको यस्तै प्रतिबन्धलाई ‘ठूलो असफलता’को संज्ञा दिएका छन्। अस्ट्रेलियामा प्रतिबन्ध कार्यान्वयन गर्न चुनौती देखिएको छ भने १६ वर्षमुनिका धेरै बालबालिकाले अझै प्रतिबन्धित सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेको बताइएको छ। यसअघि फ्रान्सको सर्वोच्च अदालतले १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा रोक लगाउने प्रस्ताव अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुने भन्दै अस्वीकार गरेको थियो। न्युजिल्यान्ड सरकारले भने प्रस्तावित प्रतिबन्धमा कुन–कुन ‘उच्च जोखिम’ भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म समेटिने भन्नेबारे अझै स्पष्ट जानकारी दिएको छैन।
