काठमाडौँ। राष्ट्रिय किताबखानाले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा तोकिएको समयभित्र बुझाउन सबै निजामती कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छ। श्रावण १ गतेदेखि ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको किताबखानाले जनाएको छ।
महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार तोकिएको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई, मनासिब कारणबाहेक, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिनेछ। कानुनी रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु अनिवार्य भए पनि गत आर्थिक वर्षमा ३ हजार १९६ जना कर्मचारीले यो दायित्व पूरा नगरेको किताबखानाले जनाएको छ। कानुन कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीबाटै यस्तो दायित्व पालना नभएको अवस्था उचित नभएको भन्दै किताबखानाले यसमा कडाइ गरेको हो। यसैक्रममा २०८२ पुस ११ गतेदेखि जरिवाना असुलीलाई कर्मचारीको सेवा–सुविधासँग जोड्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो।
महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार उक्त व्यवस्थापछि पछिल्लो ६ महिनामै २५० कर्मचारीबाट ३७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ जरिवाना संकलन गरिएको छ। उनले तीन जना अवकाशप्राप्त कर्मचारीले जनही ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेपछि मात्रै पेन्सन पट्टा प्राप्त गरेको जानकारी दिए। किताबखानाका अनुसार जरिवाना नतिरेसम्म सम्बन्धित कर्मचारीले सेवा–सुविधा तथा पेन्सनसम्बन्धी सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्। किताबखानाले कर्मचारी प्रशासन हेर्ने मन्त्रालय तथा निकायलाई सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई नकारात्मक सूची नेगेटिभ लिस्ट मा राख्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ। सरुवा, बढुवा तथा अन्य कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय गर्दा यस्तो सूचीलाई अनिवार्य आधार बनाउने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको किताबखानाको भनाइ छ।
