काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले संविधान संशोधनको बहानामा लोकतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता संविधानका आधारभूत सिद्धान्त कमजोर पार्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले प्रदेश संरचना खारेज गर्ने विषय उठाएर संविधानका मूल मर्ममाथि हस्तक्षेप गर्न खोज्नु उचित नहुने धारणा व्यक्त गरे। सांसद राईले संविधान संशोधन आवश्यक भए त्यसलाई समावेशी अधिकार थप सुदृढ बनाउने दिशामा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार संविधानमा सुनिश्चित गरिएको एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्वलाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। उनले आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारूलगायत पछाडि पारिएका समुदायका अधिकारलाई अझ प्रभावकारी रूपमा सुनिश्चित गर्न तथा विद्यार्थी र श्रमिकका हक–अधिकारलाई थप मजबुत बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
राईले २०७२ सालमा जारी संविधानका कतिपय व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा कमजोर बनेका वा अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति हुन नसकेका पक्षको समीक्षा गर्दै आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले संविधान संशोधनको नाममा लोकतान्त्रिक व्यवस्था, संघीय प्रणाली वा धर्मनिरपेक्षतामाथि हस्तक्षेप गरिए त्यसको सशक्त विरोध हुने चेतावनी पनि दिए। सिंहदरबारबाट संविधानका आधारभूत मूल्य र मान्यतामाथि आघात पुर्याउने प्रयास भए त्यसविरुद्ध आवाज उठ्ने उनको भनाइ थियो।
