काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को आकस्मिक अनुगमन गर्दै बाल संरक्षण र संस्थागत सुधारसँग सम्बन्धित नौ बुँदे निर्देशन जारी गरेकी छन्।
बिहीबार बिहान मन्त्रालय र मन्त्रीको सचिवालयको टोलीसहित पुल्चोकस्थित परिषद् कार्यालय पुगेकी मन्त्री बादीले बालबालिकाको संरक्षण, बाल अधिकारको प्रवर्द्धन तथा परिषद्को कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक निर्देशन दिएकी हुन्। पूर्वसूचना बिना मन्त्री कार्यालय पुगेपछि परिषद्का कर्मचारी आश्चर्यमा परेका थिए। अनुगमनका क्रममा जोखिमयुक्त बालगृहबाट बालबालिकाको उद्धार तथा व्यवस्थापनमा परिषद्को भूमिका सन्तोषजनक नरहेको भन्दै मन्त्री बादीले असन्तुष्टि जनाइन्। उनले बालगृहका नाममा बालबालिका थप जोखिममा पर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अर्को निर्णय नभएसम्म नयाँ बालगृह सञ्चालनका लागि अनुमति नदिन निर्देशन दिइन्।
मन्त्री बादीले परिषद्का सबै कर्मचारीको कार्यविवरण, नियुक्ति वा सम्झौतासम्बन्धी विवरण तथा आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको दिनदेखि असार १८ गतेसम्म सम्पन्न भएका कामको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्न पनि निर्देशन दिएकी छन्। यस्तै, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा बाल संरक्षण तथा बाल अधिकार प्रवर्द्धनका लागि परिषद्ले स्थापना कालदेखि हालसम्म द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त सहयोग तथा सञ्चालन भएका कार्यक्रमको विस्तृत विवरण पाँच दिनभित्र बुझाउन पनि निर्देशन दिइएको छ।
परिषद् तथा मातहतका सबै उपसमितिका हालसम्म बसेका बैठकका माइन्युट तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन मन्त्री बादीले निर्देशन दिएकी छन्। लामो समयदेखि ती उपसमितिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्दै आएको सन्दर्भमा उनले यस्तो निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी, उच्च जोखिममा रहेका बालगृहको तत्काल अनुगमन गरी सुधारका लागि कार्ययोजना तयार गर्न तथा चालु आर्थिक वर्षमा परिषद्मा परेका उजुरी, तिनको फर्छ्योटको अवस्था र बाँकी उजुरीका कारणसहितको विवरण पाँच दिनभित्र पेस गर्न पनि मन्त्री बादीले निर्देशन दिएकी छन्। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५९ बमोजिम स्थापना भएको निकाय हो।
