काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक अपराधको अनुसन्धानका लागि भविष्यमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसरह छुट्टै निकाय स्थापना गर्ने विषयमा बहस आवश्यक रहेको बताएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन र संयन्त्रलाई राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने बताएका हुन्। त्यस्तो प्रवृत्तिले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी सूची (ग्रे लिस्ट) बाट बाहिरिन थप कठिन हुने उनको भनाइ थियो। उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका क्षेत्रमा नेपालले गरेका प्रयासमाथि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निरन्तर निगरानी रहेको उल्लेख गर्दै कानुनको दुरुपयोग हुन नदिन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक हतियार बनाइयो भने नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सक्दैन। त्यसैले यसको प्रयोग निष्पक्ष र कानुनी आधारमा हुनुपर्छ,’ मन्त्री वाग्लेले भने।
उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको संरचनाबारे पनि स्पष्ट पार्दै उक्त विभाग अख्तियारअन्तर्गत नभई अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको जानकारी दिए। यसअघि विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहँदा व्यापक रूपमा उजुरी संकलन गरेर राजनीतिक प्रताडनाको अभ्यास भएको दाबी गर्दै अहिले त्यसलाई सुधार गर्ने प्रयास भइरहेको उनले बताए। मन्त्री वाग्लेले आर्थिक अपराधको अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउन भविष्यमा ‘इकोनोमिक क्राइम अथोरिटी’ जस्तो विशेष निकाय गठन गर्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने धारणा राखे। उनले हाल नेपाल ग्रे लिस्टमा रहेकाले तत्कालका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी र संस्थागत व्यवस्था अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजानु आवश्यक रहेको पनि बताए।
