काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सडक पेटीको अतिक्रमण तत्काल हटाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सडक पेटीमा भएको अतिक्रमण तत्काल हटाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
२०८१ मङ्सिर १७ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सडक पेटी प्रयोग गर्न पाउने पैदल यात्रुको अधिकार सम्बन्धमा परमादेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले सडक पेटीमा प्रहरी पोस्ट खडा गरिएको हकमा प्रत्यर्थी गृह मन्त्रालयले र आफ्नो मातहत पर्ने निकायहरूबाट सडक पेटी अतिक्रमण हुने अन्य कुनै कार्य गरिएको भएमा प्रत्यर्थीहरू नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाले आवश्यक निर्देशन जारी गरी त्यस्ता अतिक्रमण हटाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
त्यस्तै, निर्माण सामग्री, प्लाटफर्म, भर्याङ वा अन्य कुनै प्रकारका सामग्री राखी वा संरचना निर्माण गरी निजी व्यक्ति, कम्पनी एवम् गैरसरकारी संस्थाहरूबाट सडक पेटी अतिक्रमण गरिएको स्थानहरूमा सो अतिक्रमण हटाउन प्रत्यर्थी काठमाडौँ महानगरपालिका र प्रत्यर्थी मन्त्रालयहरूले आपसी समन्वय गरी सडक पेटीमा रहेको अतिक्रमण हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरी उपयुक्त समय तोकी निर्देशन दिन आदेशमा भनिएको छ।
सूचना बमोजिम सडक पेटीमा भएको अतिक्रमण नहटाइएको खण्डमा आवश्यक र उचित कदम चाली त्यस्तो अतिक्रमण हटाउन समन्वय एवम् कारबाही गर्नसमेत सर्वोच्चको परमादेशमा भनिएको छ।
आफ्नो अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने सडकहरूका सडक पेटी बिग्री नासिई ढल खुला भएको स्थानहरूमा सोको रेखदेख, सम्भार गरी भविष्यमा ढलमा खसी कसैले ज्यान गुमाउने वा ज्यान धनको क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्थाहरूको न्यूनीकरण एवम् निवारण गर्नेतर्फ सम्बन्धित सबै सङ्घीय इकाई एवम् मातहतमा पर्ने प्रत्यर्थी समेतका निकायहरूले आवश्यक निर्देशन दिई सबै काम कारबाही गर्न भनेको छ ।
त्यस्तै, सर्वोच्चले सडक पेटीमा रहेको अतिक्रमण हटाउने एवम् सडक पेटी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरूबिच कार्यक्षेत्रको दुबिधा सिर्जना भएमा सहकारिता, सहअस्तित्व, एवम् पारस्परिक सहयोगको आधारमा आपसी समन्वय गर्नू गराउनू भनिएको छ ।
