काठमाडौँ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमको आर्थिक अवस्था थप संकटग्रस्त बन्दै गएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, निगमले जहाज खरिदका लागि विभिन्न वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको सावाँ र ब्याज गरी कुल ५५ अर्ब ४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। निगमले ए–३२० र ए–३३० (वाइडबडी र न्यारोबडी) जहाज खरिद गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋण समयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा दायित्वको आकार चुलिएको हो।
निगमले सरकारको जमानीमा २०७० असार ४ र २०७४ जेठ २८ गते कर्मचारी सञ्चय कोषबाट २२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो। त्यस्तै, जहाज खरिदकै लागि नागरिक लगानी कोषबाट समेत १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइएको थियो। महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म कर्मचारी सञ्चय कोषलाई बुझाउनुपर्ने दायित्व ३१ अर्ब ३३ करोड ९२ लाख ३१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ भने नागरिक लगानी कोषलाई २१ अर्ब १२ करोड १७ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी देखिएको छ।
नियमित किस्ता बुझाउन नसक्दा ब्याज र हर्जना थपिएर ऋणको अंक डरलाग्दो गरी बढेको विज्ञहरूले बताएका छन्। निगमले सञ्चालन नाफाबाट ऋण तिर्ने योजना बनाए पनि व्यावसायिक दक्षताको अभाव र आन्तरिक व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण निगमले वित्तीय संस्थाको ऋण चुक्ता गर्न सकिरहेको छैन। सरकारी जमानीमा लिइएको यो ठुलो परिमाणको ऋणले अन्ततः राज्यकोषमा नै भार थप्ने जोखिम बढाएको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
