काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई एक महिनाभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ। बिहीबार (वैशाख ३१ गते) एक सूचना जारी गर्दै आयोगले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई आफू र आफ्ना परिवारका सदस्यहरूको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पूर्ण सम्पत्तिको विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो।
आयोगको सूचनाअनुसार वि.सं. २०६२ सालयता सार्वजनिक पदमा रहेका सबै पदाधिकारीहरूले अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ। यसमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिदेखि कर्मचारीतन्त्रका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू समेत समेटिएका छन्।
यसैबीच, आयोगले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको शङ्का लागेमा उजुरी दिन सर्वसाधारणलाई समेत आह्वान गरेको छ। भ्रष्टाचार वा अन्य आपराधिक क्रियाकलापमार्फत अस्वाभाविक रूपमा धन आर्जन गर्ने राजनीतिक व्यक्ति तथा कर्मचारीहरूका विरुद्धमा सूचना दिन आयोगले आग्रह गरेको हो।
आयोगले उजुरीकर्तालाई सहज होस् भन्नका लागि हुलाक वा इमेलमार्फत समेत विवरण पठाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। “शङ्कास्पद व्यक्तिको सम्पत्ति, सम्पर्क नम्बर र इमेलसहितका विवरण उपलब्ध गराइदिन सर्वसाधारणमा अनुरोध गरिन्छ,“ सूचनामा भनिएको छ, “उजुरीकर्ताको नाम, ठेगाना र परिचय पूर्ण रूपमा गोप्य राखिनेछ।“
पछिल्लो समय सार्वजनिक ओहोदामा बसेका व्यक्तिहरूको जीवनशैली र आर्जनमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला आयोगले चालेको यो कदमलाई सुशासन र जवाफदेहिताका दृष्टिले महत्त्वका साथ हेरिएको छ।
