काठमाडौँ । मधेश प्रदेशलाई चालु आर्थिक वर्षभित्र साक्षर घोषणा गर्ने तयारीअन्तर्गत गठित उच्चस्तरीय विज्ञ कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन जनकपुरधाममा सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
सस्मित पोखरेल को प्रमुख आतिथ्यतामा आयोजित कार्यक्रममा पूर्वसचिव डा। रामस्वरुप सिन्हाको संयोजकत्वमा बनेको ७ सदस्यीय कार्यदलले अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको हो । कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले साक्षरता अभियानलाई केवल औपचारिक घोषणाको विषय नभई सामाजिक रूपान्तरण र मानव विकाससँग जोडिएको महत्वपूर्ण अभियानका रूपमा लिनुपर्ने बताए । उनले प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझाव र कार्ययोजनामाथि थप अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय गरिने जानकारी दिए । उनले मधेश प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने अभियानमा संघीय सरकारको पूर्ण सहयोग रहने उल्लेख गर्दै तीनै तहका सरकार, विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी र समुदायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
विशेषगरी १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका निरक्षर नागरिकलाई द्रुत सिकाइ विधिमार्फत साक्षरतामा जोड्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । मधेश प्रदेशकी शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी कुमारी तिवारी ले विगतका कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि समीक्षा गर्दै अब परिणाममुखी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले बाँकी दुई महिनाभित्रै मधेश प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरिन् । कार्यदलका संयोजक डा. रामस्वरुप सिन्हाले प्रतिवेदनमा प्रदेशको साक्षरताको अवस्था, निरक्षरताका कारण, समाधानका उपाय र कार्ययोजना समेटिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार २०८३ असार तेस्रो साताभित्र मधेश प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
