काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरूलाई कडा निर्देशन दिँदै १५ दिनभित्र ऋण चुक्ता गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले पूर्णता पाएसँगै मन्त्रालयले सहकारीबाट ऋण लिएका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारी तथा जमानी बसेका व्यक्तिहरूका नाममा यस्तो कडा अल्टिमेटम जारी गरेको हो।
मन्त्रालयले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भई समितिको मातहतमा आएका सहकारीहरूको दायित्व भुक्तानीका लागि यो प्रक्रिया अघि बढाएको छ। पटक–पटक सूचना प्रकाशन, एसएमएस र फोनमार्फत जानकारी गराउँदा पनि ऋण नतिर्ने ऋणीहरूका लागि यो अन्तिम अवसर मानिएको छ। मन्त्रालयले तोकिएको समयसीमाभित्र ऋण चुक्ता नगरेमा कडा कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिन सरकारले ’समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ लाई पूर्णता दिएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समितिको अध्यक्षमा प्युठानका डिल्लीराज आचार्य तथा सदस्यहरूमा धादिङका नवराज सिम्खडा र ललितपुरका रोशनबहादुर शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ।
मन्त्रालयले ऋण असुलीसँगै बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ। ऋणीहरूलाई बुद्धनगरस्थित समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी आफ्नो हरहिसाब लिई रकम बुझाउन सूचित गरिएको छ।
