काठमाडौं । नेपाल केरा उत्पादक महासंघले केराको बजारीकरणका क्रममा बिचौलियाहरूको अनुचित हस्तक्षेप बढ्दा किसान र उपभोक्ता दुवै मारमा परेको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघले किसानले बारीबाट बिक्री गर्दा पाउने मूल्य र उपभोक्ताले बजारमा तिर्नुपर्ने मूल्यमा पाँच गुणासम्मको अन्तर देखिएको भन्दै यस्तो विसंगतिको तत्काल अन्त्य गर्न माग गरेको हो।
महासंघका अध्यक्ष विष्णुहरि पन्तले किसानले बारीबाटै स्थानीय जातको (मालभोग) केरा ७० देखि ८५ रुपैयाँ र हाइब्रिड जातको केरा ५० देखि ६० रुपैयाँ प्रतिदर्जनमा बिक्री गरिरहेको जानकारी दिए। तर, बिचौलियाको श्रृङ्खलाका कारण सोही केरा उपभोक्तासम्म पुग्दा ३५० देखि ४०० रुपैयाँ प्रतिदर्जनसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए। “किसानले पसिना बगाएर उत्पादन गरेको फलको उचित मूल्य पाउँदैनन्, तर बिचौलियाले गर्दा उपभोक्ताले अत्यधिक महँगोमा किन्नुपरेको छ। यो अवस्थाको नियन्त्रण राज्यले गर्नुपर्छ,“ अध्यक्ष पन्तले भने।
महासंघले सरकारले केराको आयातमा लगाएको नियन्त्रणको कदमलाई स्वागतयोग्य भन्दै प्रशंसा गरेको छ। कुनै पनि बहानामा विदेशी केरा आयात खुलाउन नहुनेमा जोड दिँदै अध्यक्ष पन्तले भने, “यदि राज्यले सही नीति अवलम्बन र प्रभावकारी बजार व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने आगामी दुई वर्षभित्र नेपाल केरामा पूर्ण आत्मनिर्भर बन्न सक्छ।“
नेपालमा वार्षिक करिब ९ लाख मेट्रिक टन केराको खपत हुने गरेको छ। हाल स्वदेशमा करिब ७ लाख मेट्रिक टन केरा उत्पादन भइरहेको महासंघले जनाएको छ। महासंघले बजारमा भइरहेको अस्वभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न तत्काल बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन र केराको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।
