काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरेको छ। आयोगले समष्टिगत आर्थिक अवस्था, राजस्व प्रवृत्ति, खर्चको दबाब र वित्तीय बजारको स्थिति ध्यानमा राख्दै ऋण परिचालनमा अनुशासन कायम गर्न तीनै तहका सरकारलाई औपचारिक सिफारिस गरेको जनाएको छ।
आयोगको सिफारिसअनुसार सङ्घीय सरकारले आगामी आवमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको अधिकतम ५.५ प्रतिशतसम्म मात्र आन्तरिक ऋण लिन सक्नेछन्। प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँट र आफ्नै स्रोतबाट सङ्कलित राजस्वको कुल १२ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहले पनि यही सीमा भित्र आन्तरिक ऋण लिन सक्नेछन्। तर पूर्वाधार निर्माणका लागि नेपाल सरकारले स्थापना गरेको विशेषीकृत संस्थामार्फत प्रवाह हुने ऋणमा यो सीमा लागू हुने छैन। आयोगले ऋणको प्रभावकारी र दिगो उपयोगका लागि विस्तृत सुझाव दिएको छ। यसअनुसार, परियोजना वा कार्यक्रममा ऋण लगानी गर्नु अघि लागत–लाभ विश्लेषण, खुद वर्तमान मूल्य तथा आन्तरिक प्रतिफल दरको मूल्याङ्कन अनिवार्य हुनेछ।
विशेष गरी वित्तीय आन्तरिक प्रतिफल दर पूँजी लागतभन्दा बढी भएका व्यावसायिक परियोजना र आर्थिक प्रतिफल दर उच्च भएका सामाजिक क्षेत्रका परियोजनामा मात्र ऋण लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।साथै, ऋण लगानीबाट सञ्चालित आयोजना वा कार्यक्रमले ब्याज र मूलधन भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चितता हुनु आवश्यक छ। उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि, पूर्वाधार विकास र पुँजी निर्माणमा योगदान गर्ने परियोजनामा मात्रै ऋण प्रयोग गर्नुपर्ने आयोगले सिफारिस गरेको छ। चालु खर्चमा ऋण प्रयोग गर्न नपाउने, बजेटमा प्रत्येक आयोजना तथा कार्यक्रमको स्रोतगत विवरणमा ऋण अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र समन्वयका लागि आयोगले एकीकृत विद्युतीय सूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। यस प्रणालीमार्फत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट लिइने सम्पूर्ण आन्तरिक ऋण र सार्वजनिक ऋणको लेखाङ्कन, प्रतिवेदन र अनुगमन एउटै प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न सकिनेछ र आयोगको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। तीनै तहका सरकारले राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण नियमित उपलब्ध गराउनुपर्ने, प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आन्तरिक ऋणको अनुमानित तथा वास्तविक परिचालन विवरण क्षेत्रगत, आयोजनागत, शीर्षकगत र स्रोतगत रूपमा आयोगमा पेस गर्नुपर्ने पनि सिफारिसमा उल्लेख छ।
