काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भित्र देखिएको विवाद अन्त्य गरी संस्थालाई पारदर्शी, प्रभावकारी र एकताबद्ध बनाउन अभियन्ताहरूले दबाब बढाएका छन्। विभिन्न देशबाट काठमाडौँ आएका एनआरएनए अभियन्ताहरूले संस्थाको साख जोगाउन सुधार, एकता र जिम्मेवार नेतृत्व आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
आगामी फागुन ३० गतेदेखि चैत २ गतेसम्म काठमाडौँमा १२औँ गैरआवासीय नेपाली विश्व सम्मेलन तथा बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन हुने तयारी छ। सोही कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाल आएका अभियन्ताहरूले संस्थाभित्रको विवाद समाधान गर्दै एकता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। चेक रिपब्लिकबाट आएका अभियन्ता चिरञ्जीवी खड्काले संघभित्र देखिएको मतभेद अन्त्य गर्न बृहत् एकता अधिवेशन आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार मार्च १४ देखि १६ सम्म काठमाडौंमा हुने अधिवेशनमा विश्वभरबाट प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ। उनले करिब चार हजारभन्दा बढी डेलिगेट्सले निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिने जानकारी दिँदै भविष्यमा डेलिगेट प्रणालीको सट्टा सबै दर्ता भएका सदस्यलाई सहभागी गराएर नेतृत्व चयन गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
साथै डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) बीचको समन्वय अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। एनआरएनए यूकेका अध्यक्ष राजेन्द्र पुडासैनीले संस्थामा सक्षम, विवादरहित र विधानअनुसार काम गर्न सक्ने नेतृत्व आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीलाई एकताबद्ध राख्दै नेपालप्रति अपनत्व बढाउन एनआरएनएको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उनले विभिन्न जात, भाषा, धर्म र भूगोलका नेपालीलाई एउटै पहिचानमा जोड्दै नेपालीत्वको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताए। विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई नेपालको विकासमा उपयोग गर्न सकिने उनको भनाइ थियो। पुडासैनीले विदेशमा रहेका नेपालीहरू पलायन नभई आफ्नो परिवार र भविष्यका लागि काम गर्न गएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको अनुभव र क्षमतालाई देशको उन्नतिमा प्रयोग गर्न सकिने बताए। तर केही व्यक्तिहरूको आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण संस्थाको छवि कमजोर बनेको उनको आरोप छ।
‘संस्थामा पारदर्शिता, जबाफदेहिता र सार्वजनिक अडिटको अभ्यासलाई मजबुत बनाउन सके एनआरएनएको साख स्वतः बढ्छ,’ उनले भने। उपाध्यक्ष पदकी उम्मेदवार रोजिना प्रधान राईले एनआरएनएलाई एकताबद्ध बनाउँदै विश्वभर रहेका नेपालीलाई एउटै सूत्रमा जोड्नु आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताइन्। उनले विशेषगरी प्रवासमा रहेका महिला, श्रमिक महिला तथा विभिन्न पेशामा आबद्ध महिलाका मुद्दालाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। राईले विदेशमा रहेका करिब ८० लाख नेपालीलाई एकताको सूत्रमा बाँध्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। साथै विदेशमा जन्मिएका वा हुर्किएका दोस्रो पुस्ताका नेपाली युवालाई नेपालसँग जोडेर उनीहरूको ज्ञान र सीपलाई देशको विकासमा उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्। उनले विगत केही वर्षदेखि संस्थाभित्र देखिएको विवाद र विभाजन अन्त्य गर्दै एनआरएनएको शुद्धीकरण आवश्यक रहेको बताइन्।
एनआरएनएको मुख्य एजेन्डा नागरिकताको निरन्तरता तथा वंशजको नागरिकताको अधिकार कायम गर्नु रहेको पनि उनको भनाइ थियो। संस्थाभित्र लामो समयदेखि देखिएको विवाद र मतभेद अन्त्य गरी एनआरएनएलाई एकताबद्ध र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। आगामी अध्यक्ष पदका लागि डा। हेमराज शर्मा र रोबिन सेरचनले उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेका छन्। तर निर्वाचन प्रणाली र डेलिगेट्स सम्बन्धी विषयमा सहमति नजुट्दा संस्थाभित्र ठूलो समूह अलग हुन सक्ने संकेत देखिएको छ। यसैबीच १२औँ महाधिवेशन तथा अनलाइन मतदान प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा दायर रिट निवेदनमाथि अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। बुधबार न्यायाधीश कृपा सुर कार्कीको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरूका नाममा १५ दिने कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। अदालतले निवेदकको मागअनुसार आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्नेबारे आधार र प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय र एनआरएनए सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ। अदालतको यो प्रक्रियासँगै आगामी महाधिवेशन अन्योलमा पर्ने सम्भावना पनि देखिएको छ।
