काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयले राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको छ। समितिले सरकारलाई कर नीति, गैर कर राजस्व, लगानी प्रवद्र्धन, भन्सार, उद्योग, व्यापार, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, बैंकिङ र वित्तीय प्रणालीसँग सम्बन्धित सुधारका सुझाव दिनेछ।
समितिको संयोजक अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) हुन्। समितिले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, डिजिटल सेवा कर, इ–कमर्स कर, शिक्षा सेवा शुल्क लगायत आन्तरिक कर प्रणाली सुधार, प्रक्रिया सरलीकरण, प्रशासन सुधार र भन्सार नीति सुधारमा राय दिनेछ।
यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर प्रणाली, दोहोरोपना, अन्तरसरकारी कर व्यवस्थापन, राजस्व बाँडफाँट र समस्या समाधानका उपायमा पनि सुझाव दिनेछ।
समितिको पहिलो बैठकमा सम्बन्धित निकाय, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक क्षेत्र र सर्वसाधारणबाट सुझाव आह्वान गरिएको छ। उपसमितिहरूले चैत मसान्तसम्म र मुख्य समितिले वैशाख मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा राखेको छ।
