काठमाडौँ। सवारीसाधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतले संविधानले सुनिश्चित गरेको भाषिक अधिकार र कानुनी व्यवस्थालाई आधार मानेर सरकारको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न भनेको हो।
न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउने सूचनालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।सर्वोच्चका अनुसार देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हो। संविधानले भाषिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै अदालतले संविधानको पालना सबैको दायित्व हुने स्पष्ट पारेको छ।
यसअघि सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गर्दै अंग्रेजी लिपि प्रयोग गर्ने सूचना जारी गरेपछि अधिवक्ताहरूले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो भने आइतबार अन्तरिम आदेश आएको हो।
अदालतले कानुन संशोधनपछि पनि देवनागरी लिपिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको अवस्थामा अंग्रेजी लिपि मात्र प्रयोग गर्नु संविधान र कानुनको मर्मविपरीत हुने ठहर गरेको छ। भाषा आयोगले समेत देवनागरी लिपिमा विद्युतीय संकेत संख्या राख्न सिफारिस गरिसकेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। यस अन्तरिम आदेशसँगै अब इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा कुन भाषा प्रयोग गर्ने भन्ने विषय अन्तिम फैसलासम्म स्थगित हुने भएको छ।
