काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको योगदान रकम फिर्ता गर्न आदेश दिए पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै योगदानकर्ताहरूले गुनासो गरेका छन्। युएसएआइडीसँग सम्बन्धित परियोजना बन्द भएपछि जागिर गुमाएका श्रमिकहरू आफ्नै तलबबाट कट्टी गरिएको रकम र त्यसबाट प्राप्त लाभ फिर्ता नपाउँदा आर्थिक संकटमा परेको बताउँछन्।
दातृ निकायका कार्यक्रम रोकिएपछि बेरोजगार बनेका प्रभावितमध्ये ११७ जनाले निवृत्तिभरण योजनामा जम्मा रकम फिर्ताको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सुनुवाइपछि अदालतले पहिलो चरणमा ३५ जनालाई रकम र सोबाट आर्जित लाभसमेत फिर्ता गर्न गत साउन २८ गते आदेश दिएको थियो। रोजगारी अन्त्य हुनु श्रमिकको कमजोरी नभएको अदालतको निष्कर्ष छ।
पीडितहरूका अनुसार २०७८ साउनपछि कोषमा आबद्ध भएकाले ६० वर्ष नपुगी रकम झिक्न नपाउने व्यवस्था आफूहरूको वर्तमान अवस्थासँग मेल नखाने बताउँछन्। अदालतको आदेशपछि कोषकै सुझावमा निवेदन बुझाइसके पनि भुक्तानी प्रक्रिया अघि नबढेको उनीहरूको आरोप छ। विभिन्न प्राविधिक कारण देखाएर काम लम्ब्याइएको उनीहरू बताउँछन्।
“काम गर्दासम्म तलबबाट ११ प्रतिशत र रोजगारदाताबाट २० प्रतिशत गरी जम्मा ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जान्थ्यो,” एक पीडितले भने, “अहिले बेरोजगार भएपछि आफ्नै पैसा माग्दा पनि ६० वर्ष कुर्नु भनिन्छ।” धेरैको उमेर २० वर्ष आसपास मात्रै भएकाले यो व्यवस्था अन्यायपूर्ण भएको उनीहरूको भनाइ छ। आम्दानी रोकिएको, परिवार धान्न गाह्रो भएको र बचतसमेत सकिँदै गएको उनीहरू बताउँछन्।
कानुन व्यवसायी तेजकुमार लोहियाले अदालतको स्पष्ट निर्देशन कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु कानुनी शासनको सिद्धान्त विपरीत हुने बताए। उनका अनुसार श्रमिकको समस्यालाई ध्यानमा राखेर अदालतले आदेश दिएको अवस्थामा त्यसलाई लम्ब्याउनु उचित नहुने धारणा छ। पीडित पक्षले अब आदेश छिटो कार्यान्वयन गराउन सम्बन्धित निकायसँग थप पहल गर्ने बताएका छन्।
यता सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले भने अदालतको फैसला कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको बताए। कार्यालयीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लागेको उल्लेख गर्दै उनले चाँडै टुंगो लगाइने बताएका छन्।
