काठमाडौँ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले भदौमा जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया पुनः अघि बढ्न सक्ने अवस्था बनेको हो ।
यसअघि तत्कालीन अध्यक्ष शरद ओझालाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै थप प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो । सो आदेशका कारण नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया समेत रोकिएको थियो ।
आइतबार डा. नहकुल सुवेदी तथा टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले भदौमा जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो । यो सँगै बीमा प्राधिकरण फर्कने ओझाको योजनामा ब्रेक लागेको छ । आदेशमा सरकारले बीमा ऐनको व्यवस्था अनुसार छानबिन समिति गठन गरी आरोपितलाई सुनुवाइको अवसर दिएको र समितिको सिफारिसअनुसार नै बर्खास्ती गरेको उल्लेख गरिएको छ।
छानबिन समितिले शरद् ओझासँग बीमा ऐनले तोकेअनुसार आवश्यक पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्यअनुभव नरहेको भन्दै कार्यक्षमताको अभाव देखाएको थियो । समितिको सिफारिसपछि सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको हो । ओझा गत वर्ष फागुन १२ गते प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए भने भदौ २ गते सरकारले उनलाई पदबाट हटाएको थियो ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि भदौ अन्त्यतिर ओझा प्राधिकरणमा हाजिर भए पनि निलम्बन कायमै रहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले नियमित काम गर्न रोक लगाएको थियो । त्यसयता अर्थ मन्त्रालयले तोकेको व्यक्तिले नै प्राधिकरणको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।
