काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धक छनोट प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा महाप्रबन्धक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने दाबी गर्दै चीरञ्जीवी उपाध्यायले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले छनोट प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
अदालतले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसहित सम्बन्धित निकायलाई कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित महाप्रबन्धक छनोट समितिले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्तिका लागि गत माघ ४ गते १० जनाको नाम सर्टलिस्ट गरेको थियो। समितिले बुधबार र बिहीबार उम्मेदवारहरूसँग अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरण लिएको थियो। कार्यविधिअनुसार समितिले तीन जनाको नाम छनोट गरी मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ।
सर्टलिस्टमा परेकामध्ये निगमका वरिष्ठ क्याप्टेन दिपु ज्वार्चन, ग्राहक सेवा विभाग प्रमुख टंकनिधि दाहाल, उपेन्द्रबहादुर कार्की, डा. दीपकप्रसाद बास्तोला, डा. भीमबहादुर चन्द, योगराज कँडेल, विष्णुबाबु मिश्र, वेदप्रसाद उप्रेती, सञ्जयकुमार सिंह र सन्तुष्टकुमार बस्नेत रहेका छन्।
तर निगमका बहालवाला कर्मचारी ज्वार्चन र दाहाल महाप्रबन्धक पदका लागि अयोग्य रहेको दाबी गरिएको छ। नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०२९ को दफा ८ अनुसार महाप्रबन्धक बाहेक निगमका कर्मचारी वा सल्लाहकार महाप्रबन्धक बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था छ। सो व्यवस्था विपरीत बहालवाला कर्मचारीलाई समेत प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराइएको भन्दै रिट दायर भएको हो।
निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि हाल निगम नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको छ।
