काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीका लागि जापान जाने प्रशिक्षार्थी कामदारबाट लिइने भाषा परीक्षाविरुद्ध दायर रिट खारेज गरेको छ। नेपाल जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन (जान) ले सञ्चालन गर्ने भाषा परीक्षाविरुद्ध परेको रिट बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले खारेज गरेको हो।
यसअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘जापानमा प्राविधिक (अभ्यासार्थी) कामदार पठाउने निर्देशिका, २०६६’ खारेज गरेको थियो। सो निर्देशिका खारेज भएसँगै जापान इन्टरनेशनल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) मार्फत नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था पनि अन्त्य भएको थियो। त्यससँगै जानले लिँदै आएको भाषा परीक्षा पनि बन्द भएको थियो।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता हसिना प्रधानलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र जानलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
जापानले सन् २०१७ मै जिट्को प्रणाली खारेज गरे पनि नेपालबाट भने केही समयसम्म सोही प्रणालीमार्फत श्रमिक पठाइँदै आएको थियो। सरकारले औचित्य नरहेको ठहर गर्दै निर्देशिका खारेज गरेपछि सबै म्यानपावर कम्पनीमार्फत कामदार पठाउने बाटो खुला गरेको जनाएको छ।
हाल नेपालबाट जापानमा ‘टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ प्रोग्राम’ (टीआईटीपी) अन्तर्गत प्रशिक्षार्थी श्रमिक पठाइँदै आएका छन्। जापानले टीआईटीपी पनि खारेज गरी सन् २०२७ देखि ‘इम्प्लोयमेन्ट फर स्किल डेभलपमेन्ट’ (ईएसडी) कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार निर्देशिका खारेज भएपछि अब सबै म्यानपावर व्यवसायीले जापानका लागि श्रमिक पठाउन सहज हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि भने जापानमा कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरू छुट्टै सूचीकरण र नवीकरण प्रक्रियामा रहने व्यवस्था थियो।
