काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) जाने नेपाली श्रमिकमाथि पछिल्लो दुई महिनादेखि थपिएको आर्थिक भार कायमै रहेको छ। जेनजी आन्दोलनपछि युएईले नेपाली प्रवेशमा कडाइ गर्दै पुलिस रिपोर्ट अनिवार्य गरेसँगै त्यसको प्रमाणीकरण शुल्कका कारण प्रतिव्यक्ति १४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त खर्च बढेको हो।
युएईले पुलिस रिपोर्ट प्रमाणीकरणका लागि ३५३.२७ दिराम (हालको विनिमय दरअनुसार करिब १४ हजार १४४ रुपैयाँ) शुल्क लिँदै आएको छ। यसअघि युएई प्रवेशका लागि पुलिस रिपोर्ट अनिवार्य नभएकाले यस्तो खर्च तिर्नु पर्दैनथ्यो। व्यवसायीहरूका अनुसार यसले श्रमिकको आर्थिक बोझ बढाउनुका साथै प्रक्रिया झन्झटिलो बनाएको छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेश कुमार बस्नेतले श्रमिकमाथि थपिएको आर्थिक भार हटाउन सरकारले कूटनीतिक पहल नगरेको गुनासो गरेका छन्। उनका अनुसार तीन महिना मात्र मान्य हुने पुलिस रिपोर्ट बनाउन पनि आधा महिना कुर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारले समाधान नगरे युएई रोजगारी बन्द गराउने विकल्पसमेत विचार गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कूटनीतिक पहलका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ। तर परराष्ट्र मन्त्रालयबाट औपचारिक रूपमा प्रभावकारी पहल भएको नदेखिएको मन्त्रालयकै एक अधिकारीले बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले भने विज्ञप्ति जारी गर्दै श्रमिकका समस्या समाधानका लागि समन्वय र सहजीकरणमा तत्पर रहेको जनाएको छ।
युएई नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मुलुकमध्ये एक हो। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा युएईका लागि मात्रै २ लाख ७४ हजारभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएका थिए, जुन कुल संख्याको करिब ३२ प्रतिशत हो। पछिल्ला वर्षहरूमा युएई नेपाली श्रमिकको सबैभन्दा ठूलो गन्तव्य बन्दै गएको छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार युएईले एकतर्फी रूपमा निजी कम्पनीमार्फत पुलिस रिपोर्ट प्रमाणीकरण गराएर शुल्क थप्नु दुई देशबीचको श्रम समझदारीको भावना विपरीत हो। सरकारले तोकेको अधिकतम १० हजार रुपैयाँ शुल्कको सीमाभन्दा धेरै रकम तिरेर श्रमिक वैदेशिक रोजगारी जान बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ।
