काठमाडौँ । नलिन्चोकमा निर्माण गरिएको हेलिपोर्टमा भएको अनियमिततासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
विशेष अदालतले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारी र उपप्रबन्धक नलविक्रम थापालाई न्यून धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि अख्तियारले त्यसविरुद्ध बुधबार सर्वोच्च अदालतमा बेरितको निवेदन दर्ता गरेको हो।
विशेष अदालतले भण्डारीलाई पाँच लाख र थापालाई दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। तर १३ करोड ५७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको मुद्दामा कम धरौटी तोकिएको भन्दै अख्तियार असन्तुष्ट बनेको हो। यही मुद्दामा तत्कालीन महाप्रबन्धक प्रदीप अधिकारीलाई भने विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ। साथै, परामर्शदाता गुरुदत्त अधिकारीलाई साधारण तारेखमा रिहा गरिएको छ।
अख्तियारले नलिन्चोकमा सम्भाव्यता अध्ययन नगरी हेलिपोर्ट निर्माण गरिएको दाबी गर्दै गत १७ मंसिरमा सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
यसैबीच, विशेष अदालतले गलत लिखत तयार पारी भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिएको अभियोगमा दायर अर्को भ्रष्टाचार मुद्दामा २२ जनालाई सफाइ दिएको छ। पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकामा भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन सिफारिस गरेको आरोप लागेका तत्कालीन वडाध्यक्षसहित विभिन्न व्यक्तिलाई विशेष अदालतले बुधबार दोषमुक्त ठहर गरेको हो।
उता, नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीसम्बन्धी ठेक्कामा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा आज विशेष अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ। टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल र संगीता पहाडीसहित १८ जनाविरुद्ध ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको उक्त मुद्दामा फैसलाको सम्भावना रहेको अदालत स्रोतले जनाएको छ।
