काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रा.डा. कुमार इङ्नामले विगतमा सरकारी निकायहरूले सहकारीमाथि कडा नियमन गर्न नसक्दा सहकारीहरू डुब्ने स्थिति आएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवका अवसरमा उनले राज्यले सहकारीहरूमाथि कडा नियमन गर्न नसक्दा बचतकर्ताको अर्बौं डुबेको बताउँदै यसको जिम्मा राज्यले नै लिनुपर्ने बताए । राज्य आम नागरिकको जिम्मेवार निकाय भएकाले नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षणको जिम्मा राज्यले लिनैपर्ने उनको भनाइ छ ।
सहकारीमा बचत गर्नेहरू मात्रै नभई ऋणीहरूसमेत डुबेको मन्त्री इङ्नामको भनाइ छ । सहकारी सञ्चालकहरूले राज्य संयन्त्रसम्मै पहुँच पुर्याइ बदमासी गरेकाले सहकारीमा चरम बेथिति आएको बताए । उनका अनुसार सहकारीमा बचतकर्ता मात्रै नभइ ऋणी समेत डुबिरहेको अवस्था छ । ऋणीले सहकारीलाई पैसा तिरेको बताए पनि अभिलेख कतै नराखिँदा नतिर्ने सूचीमा परिरहेको उनको भनाइ छ ।
सहकारी बचतकर्ताहरू सडकमा पुगेको भन्दै मन्त्री इङ्नामले उनीहरूको बारेमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । विगतबाट सिकेर अहिले सरकारले सहकारीमाथि कडा नियमन थालिसकेको उनको भनाइ छ । सहकारीको सम्पूर्ण कारोबारमाथि राज्यले नियमन थालिसकेको उनले बताए ।
डुबिसकेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने कार्य अघि बढाइएको उनले बताए । ०६० सालदेखि नै सहकारीमा समस्या आएको बताउँदै समस्या आउँदै निदान खोजिनुपर्नेमा राज्य संयन्त्रमा बसेकाहरूले ध्यान नपुर्याउँदा सहकारी विस्फोट हुन पुगेको उनको भनाइ छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्ने प्रयत्न गरे पनि त्यो प्रयास पर्याप्त नभएको उनले बताए ।
सहकारीको रकम लिएर भागेका सञ्चालकहरूलाई यथाशक्य नेपाल ल्याएर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनतर्फ सरकारले ध्यान दिइरहेको उनको भनाइ छ । शतप्रतिशत सहकारीमा समस्या नभए पनि केही सहकारी सञ्चालकले गरेको बदमासीका कारण समग्र सहकारी नै बदनाम हुन पुगेको उनको भनाइ छ । बदमासी गर्ने जो कोहीलाई समेत कानुनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार लागिरहेको समेत बताए ।
