काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशका आधारमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले नदी किनारको जमिनमा रोकिएको भवन निर्माण कार्य फुकुवा गरेको छ।
माघ ४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८० मंसिर १ मा जारी आदेशको केही बुँदा उल्ट्याउँदै साविककै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने आदेश दिएपछि कार्यान्वयन स्वरूप माघ ७ गते महानगरले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो।
महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले अदालतको आदेशअनुसार पूर्वनिर्धारित मापदण्डकै आधारमा भवन निर्माण अनुमति दिन बाटो खुलेको जानकारी दिइन्। उनले अदालतभन्दा माथि कोही नभएको उल्लेख गर्दै, पहिले गरिएको निर्माण रोक्का पनि न्यायिक आदेशअनुसार भएको र अहिलेको फुकुवा पनि त्यसैको निरन्तरता भएको बताइन्। उपत्यकाका १९ नदी सरोकार संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा डंगोलले नागरिकका आवाजलाई सहज रूपमा ग्रहण गरिने र कसैलाई जबरजस्ती विस्थापित नगरिने महानगरको नीति दोहोर्याइन्।
सर्वोच्चको प्रारम्भिक आदेशमा २०६५ सालमा मन्त्रिपरिषद्द्वारा तोकिएको मापदण्डभन्दा थप २० मिटर जमिन खाली राख्नुपर्ने भनिएको थियो। त्यसकै आधारमा २०८१ साउन २४ गते महानगरले भवन निर्माणमा रोक लगाएको थियो। तर माघ ४ को आदेशले पूर्वनिर्धारित सीमा र मापदण्डको आधारमा निर्माण अनुमतिका लागि बाटो खुला गरेपछि रोक्का फुकुवा गरिएको हो। भेटमा सहभागी संघर्ष समितिका संयोजक ऋषि बस्यालसहितका प्रतिनिधिहरूले नदीको वहाव, वातावरणीय संवेदना र सामाजिक अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू प्रस्तुत गरेका थिए।
