काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
मंगलबार न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले उक्त रिट निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफल गर्न दुबै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको हो।
युवराज सफल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता आभास रेग्मीलगायतले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। ती रिट आइतबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका थिए।
पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले रवि लामिछानेमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी थिइन्। त्यसपछि माघ २ गते जिबी राईसहित अन्य प्रतिवादीको हकमा पनि अभियोग संशोधन गर्न अनुमति दिइएको थियो।
रिट निवेदकहरूले महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णय गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै त्यसलाई मान्यता नदिन र कार्यान्वयन रोक्न माग गरेका छन्। साथै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा कमजोर बनाउने कुनै पनि कार्य नगर्न परमादेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ।
निवेदनमा भनिएको छ,
“रवि लामिछाने भदौ २४ गते नख्खु कारागार तोडेर फरार भएका व्यक्ति हुन्। उनीविरुद्ध कारागार ऐनअनुसार मुद्दा चलाउनुपर्ने र सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर अभियोगलाई कमजोर बनाउने गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तल्लीन देखिएकाले त्यस किसिमका कार्य नगर्न परमादेश जारी गरिनुपर्छ।”
रिटमा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको छ।
यसअघि रवि लामिछानेले आफूविरुद्ध लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा लगाइएको भन्दै ती अभियोग फिर्ता लिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्णयमा पीडित बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै ठगी र सहकारी ठगीका अभियोग भने कायम रहने उल्लेख गरिएको छ।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतमा लामिछानेविरुद्ध २७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको छुट्टै अभियोग दायर भएको थियो।
पुस ३ गते उच्च अदालत बुटवल–तुलसीपुर इजलासले सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा बिगो बराबरको धरौटी बुझाएर लामिछानेलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसअनुसार उनले कुल ३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएका थिए।
अब महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कानुनी हो वा होइन भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत थप दिशा दिने अपेक्षा गरिएको छ।
