काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका निवर्तमान महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा २३ र २४ भदौमा भएका घटनाको जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासनको हुने बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा उनले जिल्ला शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) मा नै रहने प्रचलित कानूनले व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेका छन्।
जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमन, २२ जनाको मृत्यु र अत्यधिक बल प्रयोगबारे खापुङमाथि सर्वोच्चमा रिट परेपछि उनले जवाफ दिएका हुन्। उनले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ र प्रहरी नियमावली २०७१ उद्धृत गर्दै आईजीपीको भूमिकाभित्र जिल्लास्तरीय शान्तिसुरक्षा पर्दैन भन्दै दाबी गरेका छन्। खापुङका अनुसार, सीडीओको निर्देशनमा भीड नियन्त्रण गर्न प्रहरी खटाइनु कानून अनुसारको प्रक्रिया हो। तर गोली प्रहार, बल प्रयोगका सही प्रक्रिया र आदेशबारे भने उनले जवाफमा उल्लेख गरेका छैनन्। खापुङले आफू र मातहतका प्रहरीले ‘असल नियतले काम गरेको’ दाबी गर्दै असल नियतका आधारमा प्रहरीमाथि कारबाही गर्न नहुने कानूनबाटै संरक्षण भएको बताए। उनका अनुसार इमानदारीपूर्वक गरिएको काम कानूनी रूपमा असल नियत मानिन्छ भनेका छन्।
यसैबीच, मानवअधिकार समूह ह्यूमन राइट्स वाचले आन्दोलनका दिन सुरक्षाकर्मीले तीन घण्टासम्म अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गरेको र सुरक्षा जोखिम नभएको अवस्थामा पनि प्राणघातक बल प्रयोग भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ। खापुङ हटेपछि गठन भएको जाँचबुझ आयोगले उनलाई उपत्यका बाहिर जान रोक्का राखेको र बयान प्रक्रिया सुरु हुन बाँकी रहेको जनाएको छ। खापुङले आफूले कर्तव्यअनुसार इमानदारीपूर्वक काम गरेको दाबी दोहोर्याएका छन्।
