काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफ्नो पुर्नबहालीको लागि सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन ।
शाक्यले सोमबार दर्ता गरेको रिटमा न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले मंगलबार सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । जेन-जी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकबाट हटाएपछि उनी पुर्नबहालीको लागि सर्वोच्च गएका थिए ।
