काठमाडौं । सरकारले कानुन विपरीतका सबै सुविधा फिर्ता गराउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न संघीय संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेको छ ।
अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय सरकारको छ । यही असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययीता कायम गर्ने भनेर विभिन्न निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णयमा टेकेर अर्थ मन्त्रालयले सेवानिवृत्त राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीको सुविधा फिर्ता गर्न भनेर अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेको हो ।
प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएका बमोजिम बाहेक सेवा सुविधा उपब्ध गराइएको भए त्यस्ता सावरी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी, सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न भनिएको छ ।
