काठमाडौँ । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने भएको छ । खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भन्दै गत गत वर्षको कात्तिकमा सो आयोग गठन गरेको थियो ।
यसभन्दा अगाडिका विभिन्न सरकारले भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी लगायतलाई भूमि उपलब्ध गराउने भन्दै आयोग गठन गर्ने र फेरि पुनर्गठन गर्ने काम गर्दै आएका थिए । तर, भूमि सम्बन्धी समस्या भने अहिलेसम्म पनि जस्ताको तस्तै छ ।
