काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बिहीबारदेखि सुरु भएपनि देशभरका २३ पालिकाले बिहीबारसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। धरान उपमहानगरपालिकासहित देशभरका २३ स्थानीय सरकारले बजेट र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेपछि ती स्थानीय बिहीबारदेखि ‘बजेट होलिडे’ भएको छ ।
संविधान अनुसार स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट असार १० गते भित्रै गाउँ र नगर सभामा पेश गरेर असार मसान्तसम्म स्वीकृत गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर २३ स्थानीय सरकारले असार मसान्तसम्म बजेट नीति कार्यक्रम पारित नगरेपछि बजेट होलिडे भएको हो ।
बजेट होलिडेमा स्थानीय सरकारले कुनै पनि खर्च गर्न पाउँदैन । देशभरका ४ सय ६० गाउँपालिका मध्ये १२ गाउँपालिकाले नीति कार्यक्रम र बजेट असार मसान्तमा पारित गर्न सकेका छैनन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले कुल ४६० गाउँपालिकामध्ये ४४८ वटा अर्थात् ९७ प्रतिशतले मात्र बजेट स्वीकृत गरेको जनाएको छ ।
बजेट पास गर्न नसकेका गाउँपालिकामा मधेश प्रदेशका बढी रहेका छन् । मधेसका कुल ५९ गाउँपालिकामध्ये ८ वटाले समयसीमाभित्र बजेट पारित गर्न असफल भएका छन्, जसकारण त्यहाँ बजेट स्वीकृत हुने दर ८६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। मधेश प्रदेशका धनुषा जिल्लाको औरही, पर्साको धोबनी, पकाहा मैनपुर, बिन्दाबासिनी, रौतहटको दुर्गा भगवती र यमुनामाई,सप्तरीको अग्नीसाइर कृष्णासवरण र सर्लाहीको बसबरिया गाउँपालिकाले नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याएको छैन ।
त्यस्तै वागमती प्रदेशको धादिङको खनियाँबास र गल्छी गाउँपालिका तथा लुम्बिनी प्रदेशको शुद्धोदन गाउँपालिका र सुदूरपश्चिमको तुर्माखाँद गाउँपालिकामा पनि बजेट होलिडे भएको छ । त्यस्तै २९३ नगरपालिका मध्ये २८२ नगरपालिकाहरुले मात्रै निर्धारित समयमा बजेट ल्याएका छन् ।
धरान उपमहानगरपालिका सहित अन्य ११ नगरपालिकाले समयमा नै बजेट र नीति कार्यक्रम ल्याउन नसकेपछि ती नगरपालिकाहरूमा पनि बजेट होलिडे भएको छ । सिराहा नगरपालिका, नगराइन ,कमला, हंसपुर, डाक्नेश्वरी, राजविराज, औरही, देवाही, फतुवा विजयपुर र निजगढ नगरपालिकामा बजेट होलिडे भएको हो ।
