धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समिति खारेज गरेको छ । प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत बजेटमा चलखेल, योजना किनबेच हुने भएका कारण उपभोक्ता समिति खारेज गरेर टेन्डर प्रक्रियाबाट योजनाहरु सम्पन्न गर्ने भएको हो ।
अब उपभोक्ता समिति खारेज भएपछि सुदूरपश्चिममा भ्रष्टाचार सिकाउन पाठशालाका रूपमा विकास भएका उपभोक्ता समितिहरूलाई योजना तथा कार्यक्रम नदिने भएको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उपभोक्ता समितिमार्फत योजनाहरू कार्यान्वयन नहुने भएका हुन्।
