विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाको आयोजनामा विराटनगरमा दुई दिनसम्म चलेको स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनले २० बुँदे विराटनगर घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
घोषणापत्रमा न्यायिक सुधारको माग, आर्थिक अधिकार र राजस्व बाँडफाँडका विषय, योजना कार्यान्वयन र अनुगमनमा सुधार, औद्योगिक क्षेत्रमा अधिकार विस्तार, सेवा प्रवाहमा सुधार र संघीयताको सुदृढीकरणलगायतका विषय समेटिएको छ ।
घोषणापत्रमा न्यायिक समितिबाट भएका निर्णय तथा फैसलाहरूको अभिलेखका लागि प्रदेशस्तरीय सफ्टवेयर र सर्भरको व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको छ । साथै, सबै स्थानीय तहले न्यायिक समितिका कार्यहरूमा एकरूपता कायम गर्न कार्य विधि निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
