काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्दै निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न सरकार निरन्तर सुधारका काममा लागिरहेको बताएका छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को राजश्व नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक विधेयक र बजेट तर्जुमाका लागि प्रस्तुत सुझाव ग्रहण गर्दै आज उनले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानको महत्व राम्रोसँग बुझेकै कारण सरकारले अधिकतम सहजीकरण गरिरहेको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि भनिरहेका समस्या अन्त्य गर्न कानुन संशोधनलगायत महत्वपूर्ण प्रयास भएका छन् । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक निर्णय लिएर अघि बढिरहेका छौँ । आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई सरकारले आत्मसात गर्नेछ ।’
आमउपभोक्ताको आम्दानी, रोजगारी, उत्पादन र उत्पादकत्वसहित समग्र राष्ट्रिय आयआर्जन बढाउने सिलसिलामा सरकारले एकपछि अर्को सुधारका कदम अघि बढाएको भन्दै उनले अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका निम्ति सरकार गम्भीर र सजग रहेको बताए।
वर्तमान सरकार गठन भएयता अर्थतन्त्रका प्रयास र सबैजसो परिसूचकमा सकारात्मक प्रगति भएको तथ्यले बताएको उनी अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ थियो । ‘सरकार हाल प्राप्त उपलब्धिमै चित्त बुझाएर बस्दैन, थप उपलब्धि हासिल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा लागेका छौँ’, उनले भने।
निजीक्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा भएकाले यसको आत्मबल र विश्वासलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको जनाउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले चेम्बरले दिइएका उचित सुझावलाई आवश्यकताका आधारमा ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
त्यसअवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले संसद्का दुई ठूला दल मिलेर बनेको वर्तमान सरकारबाट निजी क्षेत्रले ठूलो अपेक्षा राखेको बताए।
आर्थिक समृद्धिका महत्वपूर्ण आधार कृषि, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रको विकास, रोजगारी सृजना, व्यावसायिक र औद्योगिक लगानीको वातावरण तथा उत्पादन वृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आगामी बजेट निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै चेम्बरले गैरकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, राजश्व अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण, भन्सारलगायत विषयमा सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।
यस्तै, विद्युतीय सवारीसाधनमा कर वृद्धि गर्न नहुने तथा आयातित सामानमा अति आवश्यक वस्तुबाहेक एमआरपी अनिवार्य हुन नहुने, आगामी बजेटमा बैंक, वित्तीय तथा बिमा, कृषि जडिबुटी तथा वनजन्य उत्पादन, ऊर्जा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिका विषयमा समेट्न र सम्बोधन गरिनुपर्नेलगायत एक सय एक विषयमा दिइएको छ ।
