महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको बलात्कारको मुद्दामा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेको छ। कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले उच्च अदालत पाटनको फैसला चित्त बुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगर्ने जानकारी दिएका छन्। दाहालले भने, “उच्च अदालतको फैसला चित्त बुझ्यो भने नेपाल सरकार पुनरावेदनमा जाँदैन, त्यसैले यो फैसला यथावत रहन्छ।”
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले असोज १० गते उच्च अदालत पाटनको निर्णयलाई सही ठहर गर्दै पुनरावेदन नजाने निर्णय गरेको हो। उच्च अदालतले सन्दीप लामिछानेविरुद्धको अभियोगलाई प्रमाणको अभावमा खारेज गर्दै सफाइ दिएको थियो। यो निर्णय अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको संयुक्त इजलासले गरेको थियो।
उच्च अदालतको फैसलाः प्रमाणको अभाव
उच्च अदालत पाटनको इजलासले लामिछानेविरुद्धको बलात्कार अभियोगलाई प्रमाण र आधारको अभावका कारण खारेज गरेको थियो। अदालतले सिसीटिभी फुटेज, प्रतिवादीको बयान, पीडितको शारीरिक परीक्षण रिपोर्ट, घटनास्थलको मुचुल्का, र अन्य प्रमाणहरूको विश्लेषण गर्दै अभियोग दाबी शङ्कास्पद रहेको ठहर गरेको थियो।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “प्रतिवादीले अनुसन्धानका क्रममा र अदालतमा दिएको इन्कारी बयान, म्यासेज प्रमाणहरू, शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन, घटनास्थल मुचुल्का, काठमाडौँ इन होटलका सेक्युरिटी कार्डले दिएको बकक्रम, र अन्य परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूले यो कसुर भएको पुष्टि गर्न सकेन।”
अदालतले पीडितले प्रतिकार नगरेको, कराएको वा सहयोगको याचना नगरेको भन्दै जबर्जस्ती करणीको आरोप पुष्टि हुन नसकेको ठहर गरेको छ। यसैगरी, फैसलामा भनिएको छ कि जबर्जस्ती करणी सहमति नभएको सम्बन्ध मानिन्छ, तर प्रस्तुत घटनामा सहमतिमै सम्बन्ध भएको पुष्टि भएकोले जबर्जस्ती करणीको अभियोग लाग्न नसक्ने ठहर अदालतले गरेको हो।
आर्थिक कारणले उजुरी दिएको अन्दाज
फैसलाको पूर्णपाठमा अदालतले पीडितले प्रतिवादीसँग आर्थिक सहयोग मागेको र प्रतिवादीले पछि सहयोग गर्ने वाचा गरेको तर कुनै सहयोग नगरेपछि रिसको आवेगमा यस्तो गम्भीर अपराधमा उजुरी दिएको हुनसक्ने अन्दाज गरेको छ।
अदालतले भनेको छ, “उक्त घटनाक्रमले देखाउँछ कि पीडितले प्रतिवादीसँग आर्थिक संरक्षण मागेको र सहयोग नगरी प्रतिवादी केन्यातर्फ गएको घटनाले उनको रीस उत्पन्न भएको हुनसक्छ।”
जिल्ला अदालतको फैसलाः लामिछानेलाई दोषी ठहर
यसअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सन्दीप लामिछानेलाई बलात्कारको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै ८ वर्ष जेल सजाय, ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना, र पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले यो फैसला गरेको थियो, जसविरुद्ध लामिछानेले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए।
जिल्ला अदालतले पीडितको कमजोर आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएको ठहर गर्दै लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको थियो। तर, उच्च अदालतले यस फैसलालाई उल्टाउँदै सफाइ दिएको हो।
पीडितको उमेर र घटनाको व्याख्या
उच्च अदालतले पीडितलाई वारदातको समयमा १८ वर्ष पूरा भइसकेको देखिएकोले यो जबर्जस्ती करणीको मामला नठहरिने उल्लेख गरेको छ। अदालतले पीडित र प्रतिवादीबीच भएको सम्बन्धलाई सहमतिमै भएको ठहर गरेको छ र यसलाई जबर्जस्ती करणीको मुद्दा मान्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।
साथै, अदालतले पीडितले प्रतिवादीको गाडीमा चढेर नगरकोट गएको, रातको समयमा होटलमा बसेको र भोलिपल्ट प्रतिवादीले पीडितलाई होस्टलसम्म पुर्याएको घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दै जबर्जस्ती करणीको कसुर मान्न नसकिने उल्लेख गरेको छ।
