काठमाडौं - सहकारी छानबिनका लागि गठन गरिएको संसदीय विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको छ।
समितिका सभापति सूर्य थापाका अनुसार उक्त प्रतिवेदन सोमबार नै संसदमा पेश गरिने तयारी छ। समितिको प्रारम्भिक बैठक २२ जेठमा बसेको थियो र तीन महिनाको समयावधिमा काम नसकिएपछि थप १५ दिनको म्याद प्राप्त गरेको थियो।
छानबिनको निष्कर्ष
समितिले सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरूको अध्ययन र सोधपुछ गरी सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार पारेको छ। यस क्रममा समितिले जीबी राई समूहद्वारा सञ्चालित सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ६७ करोड रुपैयाँको रकम गएको पत्ता लगाएको छ।
रवि लामिछानेको भूमिका
संसदीय समितिका सदस्य तथा रास्वपाका सांसद शिखिर खनालका अनुसार, गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीको रकम जानुमा रवि लामिछानेको प्रत्यक्ष भूमिका नभए पनि, उनी प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) रहेका १४ महिनाको अवधिमा अधिकांश चेकहरूमा लामिछानेले हस्ताक्षर गरेको देखिएको छ। समितिले रवि लामिछानेको उक्त भूमिकालाई कानुनी उत्तरदायित्व ठहर्याउँदै उनलाई अपचलनमा संलग्न रहेको ठहर गरेको छ।
कानुनी प्रक्रिया
संसदीय समितिले लामिछानेको भूमिका औंल्याउँदै भनेको छ, "एमडीको हैसियतमा चेक साइन गर्नु कानुनी जिम्मेवारी हो र त्यो बहन गर्नुपर्ने हुन्छ।" समितिले लामिछानेको संलग्नता बारेमा छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ।
राजनीतिक विवाद र छानबिन समिति गठन
२०८० सालको फागुनमा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीको मुद्दामा चलिरहेको छानबिनमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै नेपाली कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेको थियो। यसकै परिणामस्वरूप सरकार र कांग्रेसबीचको सहमति अनुसार संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। समितिलाई संकटग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारीहरूको अपचलन छानबिनको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
सोमबार प्रतिवेदन पेश भएपछि यस मुद्दामा थप कानुनी र राजनीतिक कारवाही अघि बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ।
