सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात समितिहरूलाई नवीकरण नगर्ने र उनीहरूको सम्पत्ति जफत गर्ने सरकारको निर्णय कानुन विपरीत भएको ठहर गरेको छ। एक यातायात व्यवसायीको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले समितिको दर्ता प्रमाणपत्र कानुन अनुसार नवीकरण गर्न आदेश दिएको छ।
सम्पत्तिको रोक्का फुकुवा गर्न आदेश
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले कोशी बस व्यवसायी संघ तथा पूर्वाञ्चल यातायात व्यवसायी संघद्वारा दायर गरिएको रिटको सुनुवाइ गर्दै समितिहरूको सम्पत्ति रोक्का फुकुवा गर्न आदेश जारी गरेको हो।
सिन्डिकेट र कानुनी प्रक्रिया
फैसलामा भनिएको छ, "नेपाल सरकारले सिन्डिकेटमा कारबाही गर्ने भएपनि सम्बन्धित ऐन अनुसार मात्रै काम गर्नुपर्छ। कानुनले तोकेको प्रक्रिया अवलम्बन नगरी दर्ता भएका संस्थाहरूलाई खारेज वा विघटन गर्न र सम्पत्ति जफत गर्न मिल्दैन।"
मन्त्रिपरिषद्को २०७५ को निर्णय कानुनविपरीत
२०७५ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरूको दर्ता तथा नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्चले यस निर्णयलाई कानुनविपरीत ठहर गर्दै अब यातायात समितिहरूको नवीकरण गर्न बाटो खुला गरेको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार
अदालतले संघसंस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार यातायात समितिहरूको नवीकरण वा नगर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुने भन्दै यसमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न नपाउने बताएको छ।
