काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को डा. बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई कामकाज गर्न नरोक्न आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले गत चैतमा परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको पत्र बदर गरेको हो, जसमा एनआरएनएलाई नियमित प्रशासनिक कामबाहेक अन्य कार्य नगर्न निर्देशन दिइएको थियो।
केसीको कार्यसमितिलाई कामकाज गर्न दिनू
यसअघि सर्वोच्चले केसीको कार्यसमितिवारे कुनै प्रतिबन्ध नलगाएको भन्दै, न्यायाधीशहरु तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले डा. बद्री केसी नेतृत्वमा निर्वाचित कार्यसमितिलाई कामकाज गर्न दिन आदेश जारी गरेको छ।
पूर्व निर्णय र विवाद
गत चैत २१ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले २०७८ सालमा भएका एनआरएनएको समानान्तर महाधिवेशन र कार्यसमिति खारेज गर्दै, पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरी ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको थियो।
परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त आदेशको संक्षिप्त पाठको आधारमा डा. बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई कामकाज गर्न रोक लगाएको थियो। तर, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको निर्णयको पूर्ण पाठ नआउँदै लेखिएको पत्रलाई सर्वोच्चले बदर गरिदिएको हो।
सम्बन्धित विवाद र सर्वोच्चको फैसलाको पृष्ठभूमि
२०७८ चैतमा एनआरएनएमा दुई पक्षले समानान्तर महाधिवेशन गरेका थिए, जसमा कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसी एक-एक वर्ष अध्यक्ष रहने निर्णय भएको थियो। असन्तुष्ट समूहले विनोद कुँवरको नेतृत्वमा अर्को समिति घोषणा गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो।
विनोद कुँवर पक्षले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरी आचार्य, थापा, र केसीको पक्षलाई मान्यता दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णयलाई चुनौती दिएको थियो। अदालतले दुवै कार्यसमिति खारेज गर्दै सल्लाहकार समितिलाई ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन आदेश दिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले २८ चैतमा पत्र लेखेको थियो।
