काठमाडौं - नायव निरीक्षक (सई)को तुलनामा कम तलब पाएका वरिष्ठ नायव निरीक्षक (वरिष्ठ सई)हरूको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले बुधबार वरिष्ठ सईहरूको तर्फबाट दायर दुई छुट्टा-छुट्टै रिटमा आदेश जारी गरेको हो। वरिष्ठ सई विनय चन्दसहितका १४ जना वरिष्ठ सईहरूले १६ पुस २०८० र १३ असार २०८१ मा दायर गरेका रिटमा सर्वोच्चले उनीहरूको माग बमोजिम परमादेश र अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
वरिष्ठ सईहरूले नायव निरीक्षक (सई)को तुलनामा कम तलब पाएका कारण चन्दा उठाएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। मुद्दाको नेतृत्व नेपाल प्रहरीका पूर्वएसपी तथा अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले गरेका थिए। उनले भने, "पुरानो पदको तलब नयाँ पदमा समायोजन भई वरिष्ठ सईहरूले अब थप तलब पाउने छन् र सई र इन्सपेक्टरले जस्तै ८ ग्रेडसम्म पाउने व्यवस्था सिर्जना भएको छ।"
२०७९ मा नेपाल प्रहरीले प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर वरिष्ठ सई, वरिष्ठ हबल्दार, र सहायक हबल्दार पद सिर्जना गरेको थियो। यस क्रममा १,१७१ जना वरिष्ठ सईहरूको बढुवा भएको थियो। तर, बढुवा भए पनि तलब सईको तुलनामा कम भएको थियो। सई हुँदा ८ ग्रेडसम्म पाएका उनीहरूले वरिष्ठ सई हुँदा २६२ रुपैयाँ कम तलब पाएका थिए।
१ साउन २०७९ बाट लागू भएको तलबमान अनुसार, वरिष्ठ सईको सुरु स्केलको तलब ४०,९९८ रुपैयाँ छ भने सईको ३४,७३० रुपैयाँ छ। सईलाई ८ ग्रेडसम्म दिइने तलब ४३,९९४ रुपैयाँ हुन्छ। तर, वरिष्ठ सईलाई २ ग्रेड मात्रै दिइने हुँदा उनीहरूले ४३,७३२ रुपैयाँ मात्रै तलब पाएका थिए।
यस परमादेशले अब वरिष्ठ सईहरूको तलब सईको तुलनामा समान र उपयुक्त हुने भएको छ। हाल नेपाल प्रहरीमा जनपदतर्फ १,१७१ जना वरिष्ठ सईहरूको दरबन्दी छ।
