काठमाडौँ, १३ साउन – नेकपा एमालेले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी संसदीय छानविन विशेष समितिलाई पार्टीका तर्फबाट सुझाव दिएको छ। एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवम् सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागका प्रमुख खगराज अधिकारीले विशेष समितिका सभापति सूर्य थापालाई आइतबार पार्टीका तर्फबाट सुझाव प्रतिवेदन बुझाएका हुन।
एमालेले सहकारीको वर्तमान समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त, समस्या उन्मुख र असल सहकारीहरूको पहिचान गर्नु पर्नेमा जोड दिएको छ। सहकारी संस्थाहरूको अवस्था छुट्याएर कारवाही, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न सकेमा सहकारीको समस्या समाधान हुने एमालेको निष्कर्ष छ।
‘‘वर्तमान अवस्थामा सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि हामीले सहकारीको अवस्था छुट्याउने र अवस्था अनुसार समस्याग्रस्त भएकाहरूको हकमा बदमासी गर्नेहरूलाई कारवाही गर्ने, समस्या उन्मुख अवस्थामा रहेकाहरूलाई संरक्षण गर्ने र असल सहकारीहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न सुझाव दिएका छौ,’’ विभागीय प्रमुख अधिकारीले भने।
समस्याग्रस्त सहकारीको हकमा बचत अपचलन गर्ने दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइ संस्थाका कार्यालय नियमित सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुका साथै ऋण उपभोग गर्नेबाट नियमित असुली गर्ने र बचतको अपचलन वा दुरुपयोग गर्नेको सम्पत्तिबाट सदस्यको बचत फिर्ताको प्रबन्ध गर्न सुझाव दिएको अधिकारीले जानकारी दिए।
समस्याग्रस्त सहकारीहरूको समस्याका कारण समस्या उन्मुख भएका सहकारीहरूलाई राज्य र अभियानले आवश्यक सहजीकरण र संरक्षण गरी सुधार गराउने तथा असल अभ्यास गरिरहेका सहकारीहरूलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्नु पर्नेमा एमालेको जोड छ।
सदस्यहरूले जम्मा गरेको बचत अपचलन गर्नेहरूलाई हदैसम्मको कारवाही गर्नु पर्छ, उनीहरूको जायजेथाबाट असुल उपर गरी सदस्यहरूको बचत फिर्ता गर्नुपर्छ, यो सँगै सहकारीबाट ऋण लगेर नतिर्नेहरूलाई पनि कारवाही गर्नु पर्नेमा एमालेको जोड छ। सहकारीका सदस्यहरुले बचत गरेको रकमको सुरक्षा गर्नका लागि सरोकारवालाहरूलाई जिम्मेवार बनाउने तथा सहकारीबाट लगेको ऋण समयमा भुक्तानी गर्नका लागि ऋणी सदस्यहरूलाई सचेत बनाउन सुझाव दिइएको अधिकारीले बताए।
सहकारीका ऋणीहरूलाई ऋण तिर्ने वातावरण सिर्जना गर्न, ऋण असुलीमा अटेर गर्ने सहकारी संस्थाका ऋणीलाई कारवाही गर्न सुझाव दिइएको विभागका सचिव परितोष पौड्यालले बताए।
सहकारीको अनुगमन र नियमनका लागि छुट्टै संरचना निर्माण गर्न, सहकारी ऐनमा भएका व्यवस्था कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्याधीकरण, वचत तथा ऋण सुरक्षण कोष स्थापना तत्काल गर्न, सरकारीप्रति विश्वास जगाउनका लागि ध्यान दिनु पर्नेमा एमालेको जोड छ।
सहकारी संस्थाको शुद्धिकरणका लागि संस्था र सदस्यबीचको विश्वासलाई प्रभावकारी बनाउने, संस्थामा सदस्यहरूको स्वामित्व स्थापित गर्ने, सदस्यहरूले नै नीति र नेतृत्वको नियन्त्रण गर्ने तथा संस्था सञ्चालनको फाइदा सदस्यहरूलाई हुने वातावरण सिर्जना गर्न सुझाव दिइएको छ।
यसैगरी, संस्थाको सुदृढिकरणका लागि कानुनको कार्यान्वयन, नियमन अनुगमनमा प्रभावकारिता बढाउनु पर्नेमा एमालेको जोड छ।
