बाँकेकी निर्मलादेवी कुर्मीको अपहरण र बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न रहेको आरोप लागेका बादशाह कुर्मीलाई मन्त्री बनाउन लागिएको भन्दै मृतकका आफन्त र अधिकारकर्मीहरू आक्रोशित बनेका छन्।
जानकी गाउँपालिका परस्पुरकी कुर्मीलाई बादशाहकै निर्देशनमा अपहरण र बेपत्ता पारिएको भन्दै उनका आफन्त र अधिकारकर्मीहरू आन्दोलित छन्। सरकारी प्रतिवेदनबाट पनि बादशाह कुर्मीको संलग्नता देखिएको उनीहरूको दावी छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर आफूहरूलाई थप उत्तेजित बनाउन खोजिएको अधिकारकर्मी रुवी खानले बताइन्।
नेपाली कांग्रेसबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित बादशाहलाई सरकारले कानुनको दायरामा ल्याउने सहमति गरे पनि अहिले मन्त्री बनाउने भएपछि पीडितले न्याय पाउने आशा हराएको रुवीको भनाइ छ।
२०७५ सालमा एकाएक हराएकी निर्मलाको जग्गा हत्याउन कुटपिट गर्ने र अपहरण गरी बेपत्ता पार्नेमा गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदनले नै बादशाहको नाम उल्लेख गरेको छ। तर पहुँचका भरमा कारबाहीबाट बच्दै आएका उनी यस पटक लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री बन्ने ‘भाग्यमानी’मा परेका छन्।
निर्मला कुर्मीको न्यायको अभियान चलाएकी अधिकारकर्मी खानले न्यायको आन्दोलनमा सरकारले पटक–पटक धोका दिएको र मान्छेको हत्या गर्ने व्यक्तिलाई नै पुरस्कार दिएको भन्दै आफूहरूको आन्दोलनमा साथ दिन सबैलाई आग्रह गरेकी छन्।
निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि रुवी लगायतका महिलाहरू पटकपटक नेपालगञ्जबाट पैदलै काठमाडौं पुगेर आमरण अनसनसमेत बसेका थिए। अनसनमा बसेकाहरूसँग सरकारले सहमति गर्दै समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी निर्मलाको हत्यामा सम्लग्नहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउने सहमति गरेको थियो।
पछिल्लो पटक खान लगायत १२ जना अधिकारकर्मीहरू अनसन बसेपछि तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले लिखित सहमति गरेर अपराधमा संलग्न जोसुकै भए पनि कानुनको दायरामा ल्याउने बचन दिएका थिए। १८ दिन अनसन बसेका रुवी सहितको टोली अनसन तोडेर नेपालगञ्ज फर्केपछि उक्त सहमति मन्त्रालयमै थन्किएको गुनासो रुवीको छ।
अहिले फेरि सोही व्यक्तिलाई नेपाली कांग्रेसले मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेपछि उनीहरू आक्रोशित भएका हुन्।
