काठमाडौं । सरकारले विकृत बेमौसमी सरुवाका निर्णयहरू रोक्न मापदण्ड बनाउन सुरू गरेको छ ।
मापदण्ड नबनिन्जेल पर्याप्त कारण र आधार नभई अपवादको अवस्थामा बाहेक चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा अर्थात् असार महिनाभरी कर्मचारी सरुवा नगर्ने निर्णय पनि ६ असारमा सिंहदरबारमा बसेको सचिव बैठकले गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राजपत्रांकित १ हजार ९५४ जना र राजपत्रअनंकित तथा श्रेणीविहीन १ हजार ३४७ जना कर्मचारीको सरुवा गर्दा १३ प्रतिशत मात्र नियमअनुसार भदौ महिनामा भएको थियो । बाँकी ८७ प्रतिशत सरुवाको निर्णय नियममिचेर अन्य महिनामै भएको थियो ।
महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयले विभिन्न श्रेणीका कर्मचारीलाई पटक–पटक काजमा समेत राख्ने गरेको छ । कानुन अनुसार प्रत्येक वर्ष भदौ महिनामा मन्त्रालयले नियमित सरुवा टुंग्याउनुपर्छ र विधि पुर्याएर काजमा खटाउनुपर्ने भए पनि नियमको पालना भइरहेको छैन ।
यहीबेला ६ असारको सचिव बैठकले कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छुट्टै मापदण्डको मस्यौदा बनाएर आगामी २५ असारभित्र सबै सचिवहरू/प्रदेशका प्रमुख सचिवहरूलाई पठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकले साउन ७ गते बस्ने सचिव बैठकमा सचिवहरूबाट प्राप्त सुझाव समेत समेटी मापदण्डलाई अन्तिम रुप दिने निर्णय समेत गरेको छ । तत्कालीन मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले यस्तो निर्णय गरेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तत्कालका लागि सबै हुन लागेका सरुवाको निर्णय रोकेको छ ।
मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला सचिव बैठकको निर्णयअनुसार मन्त्रालयले सरुवा मापदण्डको मस्यौदा तयार गरिहरहेको र मस्यौदा तयार भएपछि सबैलाई पठाउने बताउँछन् ।
आगामी सचिव बैठकले मापदण्ड स्वीकृत गरेर सबै मन्त्रालयहरुले लागु गर्ने उनको भनाइ छ । ‘मापदण्ड स्वीकृत नहुँदासम्मका लागि हामीले सरुवा रोकेका हौं,’ निरौलाले भने,‘सचिव बैठकको निर्णयअनुसार अरु मन्त्रालयले पनि यो अवधिमा सरुवा गर्न पाउँदैनन् ।’
पछिल्ला वर्षहरुमा बमौसमी सरुवाले सरकारी निकायहरु ग्रस्त छन् । उपसचिव पदसम्मका निजामती कर्मचारीलाई एक मन्त्रालय वा अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयबाट अर्को मन्त्रालय र अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयमा सरुवा गर्ने अधिकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छ । तर, निजामती सेवा ऐन, २०४९मा निजामती कर्मचारीको सरुवा गर्दा सरुवा पत्रमा अवधि तोकेर कम्तीमा दुई वर्षका लागि सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
निजामती सेवा नियमावली, २०५०ले सरुवाको समय तालिका र सरुवाका आधारहरू नै निर्धारण गरेको छ । त्यसअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको भदौ महिनामा सरुवा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, मन्त्रालय वर्षभरि नै सरुवा गर्ने र काजमा खटाउने काममा व्यस्त भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६१ औं प्रतिवेदनले उल्लेख उल्लेख गरेको छ । वर्षभरि भएको सरुवामध्ये ८७ प्रतिशत निर्णय नियम विपरीतको सयममा भएको महालेखाको ठहर छ ।
निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा कर्मचारी सरुवाबारे स्पष्ट व्यवस्था छन् । तर, मन्त्रालयले विभिन्न कारण देखाएर बमौसममा मनमौजी सरुवाहरु गरिरहेको छ । निजामती सेवा ऐनमा विशेषज्ञ पद, सचिव तथा सहसचिवस्तरका बाहेकका कर्मचारीहरु तोकिएको समय तालिकाअनुसार कम्तीमा दुई वर्षपछि सरुवा गर्ने उल्लेख छ ।
निजामती सेवा ऐनले कुनै स्थानमा कार्यरत निजामती कर्मचारी अशक्त भई सो स्थानमा निजको उपचार हुन नसक्ने देखिएको कुरा नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेमा, विशेष जिम्मेवारी दिनु परेमा, विभागीय कारबाही गर्नुपरेमा, निज कार्यरत कार्यालयमा राखी राख्न उपयुक्त नभएमा, निजामती सेवाको कुनै दरबन्दी कटौती भई सो दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारी फाजिलमा परेको र निजलाई सोही जिल्लास्थित अन्य कार्यालयमा समेत समायोजन गर्न सक्ने अवस्था नरहेमा र राजपत्र अनंकित निजामती कर्मचारीहरूलाई घर पायक सरुवा गर्नुपरेमा मात्रै तोकिएको अवधिअघि नै अगावै सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
