अष्ट्रेलिया सरकारले अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरुको भर्ना प्रकृयामा थप कडाई गर्ने भएको छ।
अल्बानिज सरकारले शिक्षा प्रदायक क्याम्पस, विश्वविद्यालयहरुका साथै भर्ना प्रकृयामा संलग्न रहने एजेन्ट (शैक्षिक परामर्शदाता)हरु माथि समेत कडाई गर्ने तयारी गरिरहेको छ। सरकारले अर्को अर्को हप्ता पेश गर्ने कानुनहरुमा यो विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ।
नयाँ कानुनअनुसार सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुको भर्नालाई ‘‘क्याप’’ गरीनेछ। संघीय सरकारले शिक्षा प्रदायकहरूलाई शिक्षा एजेन्ट व्यवसायको स्वामित्वमा राख्न र पछिल्लो समय देखिएको बदमासीहरुलाई रोक्नका लागि नयाँ कानुन ल्याउन लागेको बताइएको छ।
यो कानुनले निष्क्रिय शिक्षा प्रदायकहरुमाथि नियमनका साथै विद्यार्थी भर्नावापत एजेन्टहरुले पाउने कमिसन समेत निषेध गर्ने बताइएको छ। साथै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्नाको वृद्धि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा र सीप रणनीतिक ‘फ्रेमवर्क’’को मस्यौदा पनि जारी गर्नेछ।
