लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निरोगी नागरिक अभियान सञ्चालन र उपचारका संयन्त्रको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि कानून निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएको छ।
मुख्यमन्त्री लीला गिरीले नागरिकलाई निरोगी बनाउने दायित्व राज्यको भएको र जनस्वास्थ्यको संवेदनशीलतालाई विशेष ख्याल गरेर ऐन बनाउने काम भइरहेको बताएका छन् ।
प्रदेशका जनताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर जनस्वास्थ्य ऐन बनाउन थालेको भन्दै मुख्यमन्त्री गिरीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकार अगाडि बढ्ने बताए। उनले जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नेतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने र यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशेष योजना बनाएर काम गर्न निर्देशन दिए ।
आगामी पाँच वर्षभित्र नतिजा निस्कने गरी सरकारले कार्यसम्पादन सुरु गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री गिरीले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र कृषि क्षेत्रलाई सरकारले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको बताए ।रासायनिक खेतीले जनस्वास्थ्यमा ठूलो असर पारेको भन्दै मुख्यमन्त्री गिरीले प्राकृतिक र जैविक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम तयार पार्न निर्देशन दिए ।
स्वास्थ्यमन्त्री विष्णु पन्थीले जनस्वास्थ्यको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर ऐन बनाउने, प्रदेशका संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिएको बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले मानिस, पशुपक्षी तथा वनस्पतिका सङ्क्रामक तथा सरुवा रोगहरूका जीवाणुविरुद्ध प्रयोग हुने औषधिको समुचित प्रयोग नहुनाले प्रतिरोध विकास भई सङ्क्रामक रोगहरूको उपचारमा बाधा उत्पन्न भएको बताए ।
प्रतिजैविक प्रतिरोध विश्वव्यापी जनस्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा देखापरेको भन्दै डा देवकोटाले यो जटिल समस्याले गर्दा हाल उपलब्ध एन्टिबायोटिक्सलगायतका एन्टिमाइक्रोबियल औषधिहरूको प्रभावकारिता कम हुँदै गएको जानकारी दिए।
