कास्की। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि कास्कीका तीन पालिकाले राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेका छन् । जिल्लाका रूपा, मादी र माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुले आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौलासँग पोखरामा सम्झौता गरेका हुन् ।
सम्झौतासँगै सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान, लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा नाप नक्साको काम सुरु हुने भएको छ । पोखरा महानगरपालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले भने यसअघिनै सम्झौता गरिसकेको राष्ट्रिय भूमि आयोग कास्कीका प्रवक्ता गिरिप्रसाद गुरुङले बताए ।
पालिकाहरूमा अब भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको लगत सङ्कलन, कम्प्युटर दर्ता र पुरानो आयोगले गरेका कामको निवेदन लिने र दाबी विरोधसहितको सूचना प्रकाशनलगायतका काम अघि बढाइने आयोगका जिल्ला अध्यक्ष गङ्गाप्रसाद पोखरेलले बताए ।
उनका अनुसार वडामा लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण, वडाबाट पालिकालाई सिफारिस र पालिकाले प्रमाणित गरी आयोगमा रेकर्ड पठाउनेसहित सुकुम्बासीलाई जग्गा प्रबन्धका लागि सहजीकरण गर्नेछन् ।
