सरकारले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाको घटनामा उजुरी गर्ने हदम्याद तत्काल नहटाउने संकेत दिएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले सोमबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रचलित कानुनमा रहेको हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था तत्काल पुनर्विचार हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
एउटा घटनालाई लिएर हदम्यादसम्बन्धी सार्वजनिक वहस प्रारम्भ हुने बित्तिकै हदम्यादमा पुनर्विचार गर्न नसकिने मन्त्री बन्दीको भनाइ छ ।
‘हदम्यादका कारण न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने यहाँहरुको भावनामा सरकार गम्भीर छ । त्यसैले यो बारेमा पब्लिक डिबेट प्रारम्भ हुने बित्तिकै सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिएर नेपाल कानुन आयोगलाई यस विषयमा अध्ययन गर्न भनेको छ’ मन्त्री बन्दीको भनाइ छ ।
मन्त्री बन्दीका अनुसार कानुन आयोगले सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजीर, विभिन्न मुलुकको हदम्यादसम्बन्धी प्रावधान र नेपालको सामाजिक परिवेशसमेत हेरेर प्रतिवेदन दिने र त्यस आधारमा मात्र सरकारले पुनर्विचार गर्न सक्ने छ ।
‘त्यो प्रतिवेदन आउनेवित्तिकै त्यसले ल्याएको पक्षमा आवश्यक छलफल कानुनमा आवश्यक सुधार गर्नेछौं,’ उनले भने ।
