सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको रिटमाथिको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । यो आदेशसँगै गभर्नर अधिकारीले निरन्तर काम गर्न पाउने भएका छन् ।
आज न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंक बहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले उनको रिटमाथि गत ६ गते दिएको अल्पकालीन आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको हो ।
गत चैत २४ गते सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले छानबिन समिति बनाएसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । त्यसविरुद्ध उनी गत वैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गर्न गएका थिए ।
चैत ६ गते सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
अब गभर्नर अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म सरकारले अधिकारीमाथि कुनै कारबाही गर्न सक्ने छैन ।
