मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीको कार्यालयबाट खर्च भएको १ अर्ब आठ करोड रुपंयाँमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगले त्यसको छानबिन थालेको छ ।
‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’ नामक कार्यक्रबाट पोखरी सौन्दर्यकरण, तथा सरसफाईका लागि बनाईएको योजनामा खर्च भएको उक्त रकममा भ्रष्टाचार भएको भनी उजुरी परेपछी अख्तियारको बर्दिवास स्थित क्षेत्रिय कार्यालयले अनुसंधान थालेको हो ।
कामै नगरी भुक्तानी गरेको, ठेक्का कबोल गरेको कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम नगरेको र गरेका काम गुणस्तरहीन भएको लगायत उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको बुझिएको छ ।
उक्त अभियानको केही योजनामा प्रारम्भिक चरणमै भ्रष्टाचार भएको यथेस्ट प्रमाणसमेत फेला परेपछि अख्तियारले सबै योजनाका फाइल मागेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ देखी मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रदेशका विभिन्न पोखरी र मन्दिर सौन्दर्यकरणसँगै स्वच्छताका लागि भन्दै यो कार्यक्रम संचालनमा ल्याएको थियो ।
स्वच्छता अभियानका लागि आर्थिक वर्ष ०७५–०७६ मा प्रदेश सरकारले २१ करोड ६१ लाख, ०७६–७७ मा ३१ करोड ३३ लाख, २०७७–७८ मा ५५ करोड ५० लाख ७७ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
तर तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादव र मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतबीचको टसलले चालु आर्थिक वर्षमा सो अभियानका लागि २० करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ ।
अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय र बर्दिबास कार्यालयका प्रवक्ताले भने यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन् ।
कार्यालयका अन्य अधिकृतले उजुरीको आधारमा त्यस सम्बन्धी कागजात मागेको हुसक्ने उनिहरुको भनाई छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले भने योजनाहरुमा उजुरी परेकोले अख्तियारको माग अनुसार केही फाईल पठाईएको र अझै फाईलहरु पठाउन बाँकी रहेको जनाएको छ ।
तर मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव मेखबहादुर मगरातीले आफु हालै सरूवा भई कार्यालय आएकाले यसबारे विस्तृत जानकारी नभएको बताएका छन् ।
केही महिना अगाडी मात्रै अख्तियारले प्रदेश सरकारको ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ कार्यक्रम अन्तर्गत साइकल खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको उजुरीपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
